रेशन दुकानदार राजीनामे देण्याच्या तयारीत

रेशन दुकानदारांनी येत्या १ जुलैपासून धान्य न उचलण्याचा निर्णय घेऊन राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर सामूहिक राजीनामे देण्याची तयारी चालविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : रेशन दुकानदारांचे थकलेली धान्य पोहोचची रक्कम मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही पदरी काहीच पडत नसल्याचे पाहून नैराश्य आलेल्या रेशन दुकानदारांनी येत्या १ जुलैपासून धान्य न उचलण्याचा निर्णय घेऊन राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर सामूहिक राजीनामे देण्याची तयारी चालविली आहे. या संदर्भात येत्या २ जुलै रोजी आॅल महाराष्ट्र फेअरप्राइज शॉप किपर फेडरेशनच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक जळगाव येथे होत असून, तत्पूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात रेशन दुकानदारांच्या बैठका घेऊन त्यांचे मत अजमावून घेण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात बागलाण तालुक्यापासून केली जाणार आहे. अन्न व पुरवठा खात्याने रेशनवरील अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी दुकानदारांना लवकरच इपॉस यंत्र वाटप केले जाणार आहे. धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणा करीत असली तर, रेशन दुकानदारांनीही या प्रणालीचे स्वागतच केले असल्याचे संघटनेचे नेते निवृत्ती कापसे यांनी म्हटले आहे. परंतु हे करत असताना रेशन दुकानदारांच्या आजवरच्या मागण्यांबाबतही शासनाने आग्रही भूमिका घ्यावयास हवी, असेही त्यांनी सांगितले. रेशन दुकानदारांना दरमहा ३० हजार रुपये मानधन द्यावे, सन २०१४ पासून धान्य पोहोचचे पैसे रेशन दुकानदारांना मिळालेले नाहीत. प्रति क्विंटल ७० रुपयांचा खर्च रेशन दुकानदारांच्या माथी मारण्यात आला आहे, त्याचबरोबर हमालीदेखील शासनाने दिलेली नाही. शासनाकडे या दोन्ही गोष्टींचे लाखो रुपये रेशन दुकानदारांचे थकले आहेत. मालात येणारी घट-तूट दिली जात नाही, रेशन दुकानदारास मदतनीस ठेवण्यासही मज्जाव करण्यात आला असून, लाइट बिल खर्च, गाळा भाडे, स्टेशनरी खर्च आदी बाबी पाहता दुकानदारांना व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस अवघड झालेले असताना पुन्हा शिधापत्रिकाधारकांचे आधारकार्ड क्रमांक, बॅँक खाते क्रमांक गोळा करण्याची जबाबदारीही दुकानदारांवर सोपविण्यात आली असून, शासन दररोज नवनवीन फतव्यांच्या आधारे दुकानदारांना वेठीस धरत आहे. या सर्व गोष्टींचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सामूहिक राजीनामे सादर करण्यापत विचार सुरू झाला आहे.