गेल्या काही वर्षांपासून मुलींचा जन्मदरवाढीसाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करण्याबरोबरच, स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी हा विषय सामाजिक पातळीवर नेल्यामुळे मुलींना जन्मास न घालण्याबाबतची मानसिकता बदललत चालली आहे. मुलींना जन्मास घालणे म्हणजे माेठे आव्हान असे समजून आजवर मुलींना गर्भातच नष्ट करण्याचे प्रकार वाढीस लागले होते. त्यातून मुलींची संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागल्याने परिणामी सामाजिक असमतोल होण्याची मोठी भीती निर्माण झाली होती. परंतु वेळीच विषयाचे गांभीर्य समाजाचे लक्षात आल्याने आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. अर्थात त्यासाठी शासनाला कायद्याचाही आधार घ्यावा लागला आहे. गरोदर महिलांची गर्भलिंग चाचणी करणे कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला त्याचबरोबर असे कृत्य करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी प्रोत्साहनपर योजनाही शासनाने सुरू केल्या आहेत. त्याचबरोबर कन्यादान योजना, सुवर्णकन्या अशा आर्थिक फायद्याच्या योजनांमुळे पालकांचा मुलींना जन्म घालण्याकडे कल वाढला आहे. एवढेच नव्हे तर मुलींना माता-पित्याच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा कायदाही करण्यात आल्यामुळे मुलींना जन्म देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी पाहता ही वाढ समाधानकारक मानली जात असून, सन २०१५-१६ मध्ये हजार मुलांमागे ९३५ मुलींचे प्रमाण होते. आता तेच प्रमाण ९६५ इतके झाले आहे.
-----
मोफत लसीकरणामुळे जन्मदरात वाढ
शासनाने मुलींच्या जन्मदरात वाढ करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये मोफत लसीकरणाचाही समावेश आहे. मुलांचा जन्म होताच त्यांचे लसीकरण केले जाते. त्यात बीसीजी, हिपटॉयटीस, कावीळ, गोवर प्रतिबंधक लसी दिल्या जातात. त्यातून मुलांची प्रतिकारशक्ती वाढीस लागून रोगराईपासून मुक्ती मिळते.
-------
गरोदरपणापासूनच मातांची काळजी
तीन महिन्यांच्या गरोदरपणापासूनच आरोग्य विभागाकडून महिलांची काळजी घेतली जाते. त्यांना वेळोवेळी लसीकरण, औषधे, पोषण आहार व नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. त्याचबरोबर सुरक्षित बाळंतपण केल्यानंतर स्तनदा माता व नवजात बाळाची काळजी घेतली जाते.
------------------
मुलगीदेखील वंशाचा दिवा असल्याची समाजात रूजत चाललेली भावना व शासनाकडून मुलींच्या जन्मासाठी दिले जात असलेले प्रोत्साहन पाहता मुलींच्या जन्मदरात सातत्याने होत असलेली वाढ समाधानकारक आहे. मुले व मुलींचे प्रमाण समान झाल्यावरच खऱ्या अर्थाने स्री-पुरुष समानता येईल.
- लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी