दर सूचीचा फटका : पूर्ण निधी मिळतच नसल्याचा दावा नगरसेवक निधीत ‘असाही’ झोल

नाशिक : महापौरांनी चालू आर्थिक वर्षात प्रत्येक नगरसेवकाला प्रभागाच्या विकासासाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी बहाल केला असला तरी, प्रत्यक्ष कामांची प्राकलने तयार करताना दरसूचीचा फटका बसून मिळालेल्या निधीत कपात होत असल्याचा दावा, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केला आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांना प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा निधीरक्कम पुन्हा निधीत समाविष्ट होत नाही

नाशिक : महापौरांनी चालू आर्थिक वर्षात प्रत्येक नगरसेवकाला प्रभागाच्या विकासासाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी बहाल केला असला तरी, प्रत्यक्ष कामांची प्राकलने तयार करताना दरसूचीचा फटका बसून मिळालेल्या निधीत कपात होत असल्याचा दावा, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. ज्या नगरसेवकांचा निधी शिल्लक राहिला असेल, त्यांना तो पुन्हा वापरायास मिळेलच असे नाही. त्यामुळे नगरसेवक निधीचा हा झोल येत्या महासभेत चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. महापौरांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्रत्येक पालिका सदस्यांना प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा निधी दिलेला आहे. कायद्याच्या भाषेत हा विकास निधी असला तरी त्याला नगरसेवक निधी म्हणूनच संबोधिले जाते. सदर निधीतून अनेक कामे नगरसेवकांनी सुचविलेली आहेत. परंतु, तांत्रिक बाबींमुळे हा ७५ लाखांचा संपूर्ण निधी सदस्यांना मिळतच नसल्याचा दावा शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी केला आहे. तिदमे यांनी म्हटले आहे, निधी वापरण्यासाठी नगरसेवकांकडून प्राकलन रकमेएवढ्या रकमेचे पत्र घेण्यात येते. प्राकलन तयार करताना डी.एस.आर.रेटचा (जिल्हा दर सूची) संदर्भ घेण्यात येतो. मुळातच हा डी.एस.आर. हा स्थानिक प्रचलित दरांपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे बव्हंशी ठेकेदार २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने निविदा भरताना दिसतात. परंतु, नगरसेवकांनी प्राकलन रकमेनुसार दिलेला निधी संपूर्ण खर्च होत नाही. सदर काम ठेकेदाराने कमी दरात घेतले म्हणून उर्वरित रक्कम पुन्हा नगरसेवक निधीत समाविष्ट होत नाही. पालिका सदस्याचा निधी प्राकलन दरानुसारच त्याच्या मिळालेल्या निधीतून कपात होतो. डी.एस.आर. रेट जास्त असल्याने प्राकलन जास्त रकमेचे तयार होऊन त्याचा फटका पालिका सदस्यांना बसत आहे. पालिकेतील १२२ सदस्यांचा नगरसेवक निधी लक्षात घेतल्यास ९१ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, डीएसआर रेट अधिक असल्याने प्राकलन जादा दराने बनते आणि नगरसेवक निधीचे पत्रही त्याचनुसार घेतले जाते. मात्र, ठेकेदार काम घेताना २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने निविदा भरतात. सरासरी ३० टक्के म्हटले तरी तरतूद केलेल्या एकूण रकमेतून २५ ते ३० कोटी रुपये खर्च होतच नाही, असा दावाही तिदमे यांनी केला आहे.