मुकणे पाणी योजनेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

आरक्षणाचा धसका : ताकही फुंकून पिण्याचा सेनेचा सल्ला

नाशिक : गंगापूर आणि दारणा धरणातून मराठवाड्यातील जायकवाडीसाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे शहराची परिस्थिती गंभीर बनली असतानाच महापालिकेकडून केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानांतर्गत मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेबाबतही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या या योजनेत नाशिक महापालिकेच्या आरक्षित पाण्यावरही भविष्यात हक्क सांगितला गेल्यास कोट्यवधीचा खर्च वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, शिवसेनेने तर ताकही फुंकून पिण्याचा सल्ला सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला दिला आहे.गंगापूर आणि दारणा धरणातून मराठवाड्यासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे भाजपा वगळता सर्वपक्षियांनी आंदोलने करत राज्य सरकारला जाब विचारला. कधी नव्हे पहिल्यांदा नाशिककरांना पाणीप्रश्नाची धग यानिमित्ताने जाणवली. आता तर नाशिक महापालिकेच्या वाट्याला गंगापूर धरणातून २७०० दलघफू, तर दारणातून ३०० दलघफू पाणी आले आहे. सदर पाणी नाशिक शहराला जुलैअखेरपर्यंत पुरवायचे आहे. पाणीप्रश्न पेटला असतानाच मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेला यापूर्वीच महापालिकेने मान्यता दिली असती तर प्रश्नाची धग बरीचशी कमी होऊ शकली असती, असा एक मतप्रवाह पुढे आला होता, परंतु मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा योजना राबविताना भविष्यात या धरणातीलही महापालिकेच्या आरक्षित पाण्यावर डोळा ठेवला गेल्यास त्याचे मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तब्बल २३ महिन्यांपासून रखडलेल्या आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या योजनेला १७ आॅक्टोबर २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता. सेना-भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी मुकणे पाणीयोजनेबाबत उपस्थित केलेल्या विविध तांत्रिक मुद्यांमुळे प्रस्ताव रखडला होता. मात्र, सत्ताधारी मनसेसह राष्ट्रवादी, कॉँग्रेस, माकपा व अपक्षांनी केवळ वाढीव खर्चाच्या दायित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत योजनेचे समर्थन केले होते. महासभेने सदर निविदाप्रक्रियेला आणि वाढीव खर्चाला मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनानेही या योजनेबाबत नागरिकांमध्येही काही संभ्रम राहू नये यासाठी पालिकेने विकसित केलेल्या स्मार्ट नाशिक अ‍ॅप्सवर आजवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला होता. मुकणे पाणीयोजनेचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीसमोर निविदाप्रक्रिया अंतिम करण्यासाठी मान्यतेकरिता येणार असून, गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या पाणीप्रश्नी आंदोलनामुळे मुकणे पाणीयोजनेबद्दलही संभ्रम निर्माण करणारे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. जायकवाडीसाठी मुकणे धरणातूनही पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. सुमारे २६९ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात महापालिकाही कोट्यवधी रुपये आपला हिस्सा उचलणार आहे. यापुढील काळात मुकणे धरणातील महापालिकेच्या पाणी आरक्षणावरही मराठवाड्यासह नगरने हक्क सांगितल्यास कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या नेमक्या व्यवहार्यतेवर बोट ठेवले जाऊ लागले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या प्रस्तावाला आडकाठी येणार नसली तरी विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)