शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
2
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
3
“सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा”: अजित पवार
4
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
5
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
6
जातनिहाय जनगणना; अमित शाह म्हणाले ऐतिहासिक निर्णय, ओवेसी म्हणाले भाजपनं दलित मुस्लिमांसाठी...'
7
“सर्वच प्रश्न सुटतील, योग्य न्याय मिळेल”; जातिनिहाय जनगणना निर्णयाचे छगन भुजबळांकडून स्वागत
8
पुढच्या हंगामात खेळणार का? MS धोनीनं प्रश्न विचारणाऱ्या डॅनी मॉरिसनचीच घेतली फिरकी (VIDEO)
9
दुकानदाराच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून ५० हजार रुपये लुटले, संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद!
10
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
11
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
12
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
13
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
14
Maharashtra Day 2025 Wishes: महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा द्या 'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून, शेअर करा सुंदर शुभेच्छापत्रं!
15
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
16
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
17
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
18
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
19
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)

नाशकात स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाणातील रस्ते विकासावर प्रश्नचिन्ह

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 18, 2018 19:59 IST

२०४ कोटींचा प्रस्ताव : एफएसआय वाढीबाबत कंपनी साशंक

ठळक मुद्देकंपनीमार्फत रुंदीकरण न करता आहे त्याच रस्त्यांचा विकास केला जाणार असल्याने मूळ आराखड्यातील एफएसआयचाही मुद्दा जवळपास निकाली निघाल्यात जमा एफएसआय मिळणार नसेल तर गावठाणातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न निकाली निघणे मुश्किल

नाशिक - स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमार्फत जुने नाशिकसह पंचवटीतील गावठाण भागात छोटे-मोठे सुमारे २०४ कोटींचे रस्ते विकसित करण्याची तयारी सुरू असली तरी, या रस्ते विकासात अनेक अडचणी असल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपनीमार्फत रुंदीकरण न करता आहे त्याच रस्त्यांचा विकास केला जाणार असल्याने मूळ आराखड्यातील एफएसआयचाही मुद्दा जवळपास निकाली निघाल्यात जमा आहे. त्यामुळे, गावठाण पुनर्विकासाबाबत खुद्द कंपनीतच साशंकता आहे.महापालिकेमार्फत गेल्या तीन वर्षांत रस्त्यांवर सातशे कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर पुन्हा २१८ कोटींच्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. एकीकडे रस्ते विकासासाठी महापालिका झपाटल्यागत काम करत असतानाच स्मार्ट सिटी कंपनीनेही रेट्रोफिटिंग अंतर्गत जुने नाशिकसह पंचवटीतील काही गावठाण भागात छोटे-मोठे सुमारे २०४ कोटींचे रस्ते विकसित करण्याचा ध्यास घेतला आहे. त्यासाठी कंपनीने गावठाणातील गल्लीबोळांसह रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले असून, त्याबाबतच्या निविदा काढण्याचीही तयारी चालविली आहे. मात्र, गावठाणातील अरुंद रस्त्यांचे रूंदीकरण न करता आहे त्याच रस्त्यांचे डांबरीकरण-कॉँक्रीटीकरण प्रस्तावित आहे. वास्तविक, स्मार्ट सिटी अभियानात समाविष्ट होण्यासाठी तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी क्रिसिलमार्फत तयार केलेल्या आराखड्यात एरिया बेस डेव्हलपमेंटअंतर्गत गावठाणाचा पुनर्विकास करताना त्याठिकाणी एफएसआय वाढवून दिला जाणार असल्याची चर्चा केली होती. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत सदर एफएसआय वाढवून आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे विशेष आग्रह धरला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, महापालिकेने एफएसआय वाढवून देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविला परंतु, शासनाने तो मान्य केला नसल्याची माहिती आहे. एफएसआय मिळणार नसेल तर गावठाणातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न निकाली निघणे मुश्किल आहे. याबाबतची जाणीव असतानाही स्मार्ट सिटी कंपनीने आहे त्याच रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी २०४ कोटी रुपये खर्चाचा घाट घातला आहे. गावठाण भागात प्रामुख्याने, पाणीपुरवठ्याच्या पाईपलाइन खूप जुन्या आहेत. त्या नव्याने टाकण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय, ड्रेनेज लाईनचाही प्रश्न गंभीर आहे. त्यात प्राधान्याने सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, मूलभूत सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्याऐवजी रस्ते विकासाचा घाट घातला जात असल्याने त्यातील अनेक अडचणींमुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.समन्वयाचा अभावभविष्यात गावठाणात शासनाने एफएसआय वाढवून देण्याचा निर्णय घेतल्यास स्मार्ट सिटी कंपनीकडून रस्ते विकासावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, महावितरण कंपनीकडून विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गतच पाणीपुरवठा पाईपलाईन टाकणे आणि स्काडा मीटर बसविणे यासाठी २८२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार आहे. एप्रिलमध्ये त्याबाबतच्या निविदा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, महापालिका आणि कंपनी यांच्यात असलेला समन्वयाचा अभाव यामुळे काही प्रकल्पांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका