नाशिक: वित्त विभागाची मान्यता नसल्याच्या तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात आलेली कृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली सुधारीत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी अशा मागणीचे निवेदन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील कर्मचाºयांना सन २०११ मध्ये लागू करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाची मान्यता नसल्याने सदर यंोजना रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २००० महाविद्यालयीन कर्मचारी हे सेवानिवृत्ती वेतनापासून वंचित असून त्यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले नाहीत. सेवांतर्गत सेवानिवृत्ती कर्मचाºयांनी सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेचा १२ व २४ वर्षांचा लाभ घेतलेला आहे व त्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चितीचा मुद्या २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आलेला असल्याने वेतननिश्चिती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ८० टक्के सेवेतील कार्यरत कर्मचारी व सेवानिवीृती कर्मचारी हे सातव्या वेतन आयंोगापासून देखील वंचित आहेत.सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेर्तगत मिळणारी पदोन्नती शासन निर्णयानुसार केवळ वित्त विभागाची मान्यता नसल्याने रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे आर्थिक नुकसान होत आ हे. सुमारे ९० टक्के कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ घेता आलेला नाही. त्यामुले मागील दिड वर्षांंपाूसन कर्मचाºयांमध्ये असंतोष असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे महाविदयलयीन व विद्यपीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या ठरावानुसार येत्या २४ सप्टेंबर लेखनी बंद आंदोलन पुकारले आहे.निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष अनिल माळोदे, उपाध्यक्ष दिलीप बोंदर, कोषाध्यी सुनील गीते, सचिव गिरीश नातू ,राजेंद्र लिटे यांच्या स'ा आहेत.