२९४ पाणीपुरवठा योजनांचे प्रस्ताव रखडले

जिल्ह्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावामध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे २९४ पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहेत. परंतु, ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या थकबाकीमुळे विद्युत विभागाने पेयजल योजनांच्या विद्युत पंपासाठी दरपत्रके देण्यास असमर्थता दर्शवल्याने संबिधत पाणीपुरवठा योजनांचे प्रस्ताव रखडले आहेत.

ठळक मुद्देविद्युत विभागाचा अडसर : थकबाकीमुळे दरपत्रक देण्यात दर्शविली असमर्थता

नामदेव भोर। लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावामध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे२९४ पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहेत. परंतु, ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या थकबाकीमुळे विद्युत विभागाने पेयजल योजनांच्या विद्युतपंपासाठी दरपत्रके देण्यास असमर्थता दर्शवल्याने संबिधत पाणीपुरवठा योजनांचे प्रस्ताव रखडले आहेत.केंद्र शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारी योजनांची देयकेही ग्रामपंचायतींनीच भागविणे क्रमप्राप्त असतानाअनेक ग्रामपंचायतींनी गावातील दिवाबत्ती तसेच पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा केलेलीनाही, तर दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणींमध्ये सापडत असलेल्या विद्युत विभागाला शासनाने थकबाकीदारांनी थकीत देय्यकेअदा केल्याशिवाय नवीनजोडणी देण्यास मज्जाव केलाआहे.त्यामुळे विद्युत विभागाने थकबाकीदार ग्रामपंचायतींना नवीन योजनांसाठी दरपत्रक देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.दुष्काळाच्या झळा वाढणारयावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झालेली असताना जिल्हा परिषदेकडून प्रस्तावित २९४ पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रस्तावातही अडसर निर्माण झाल्याने दुष्काळाच्या झळा आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेयजल योजनांचे प्रस्ताव रखडल्याने विद्युत विभागाने सध्याच्या स्थितीत थकबाकीदार ग्रामपंचायतींनाही दरपत्रके द्यावी व प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याच्या वेळेपर्यंत थकबाकी जैसे थे असल्यास वीजजोडणी देऊ नये, असा पर्याय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी सुचविला आहे.