शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Pune Railway Station: पुणे रेल्वे स्थानकाच्या नामांतरावरून वाद, राजकारण्यांची चढाओढ, कोणी काय मागणी केली? वाचा
2
Mumbai Local Train: कुर्ला स्थानकात तांत्रिक बिघाड; मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, गाड्या १० ते १५ मिनिटे उशिराने
3
६० वर्ष इराणमधून व्यवसाय चालवायचं हे भारतीय औद्योगिक घराणं; आता आहे ब्रिटनचं सर्वात श्रीमंत कुटुंब
4
Iran-Israel Ceasefire: इराणच्या हल्ल्यानंतर बंद केलेले कतारचे हवाई क्षेत्र पुन्हा सुरू; इंडिगोने दिली माहिती
5
Stock Market Today: 'या' वृत्तानं शेअर बाजारात उत्साह; ६३२ अंकांच्या तेजीसह सेन्सेक्स खुला, Midcap शेअर्समध्ये खरेदी
6
सौरव गांगुलीला अजूनही खटकते करियमधली 'ती' एक गोष्ट; निवृत्तीच्या १७ वर्षानंतर व्यक्त केल्या भावना
7
"...तरच आम्ही हल्ले थांबवू’’, युद्धविरामावर इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
8
'ऑपरेशन सिंधू'ला गती, इराणमधून २९० भारतीयांना परत आणले; यादीत श्रीलंकेच्या महिलेचाही समावेश
9
एक चूक अन् मिळाला १४ कोटी पगार; सुपरवायझरची गेली नोकरी
10
इस्राइल-इराणमधील संघर्ष शिगेला, अमेरिकेच्या तळांवरही हल्ले, मग अचानक युद्धविराम कसा झाला? पडद्यामागे काय घडलं, अशी आहे Inside Story
11
Iran Israel ceasefire: इराण-इस्रायलमधील १२ दिवसांचे युद्ध संपले; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली मोठी घोषणा, काय म्हणाले?
12
इराणने रशियाकडे मागितली मदत; परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी मॉस्कोमध्ये पुतिन यांची घेतली भेट
13
रक्त चाचणी आता होईल केवळ ५८२ रुपयांत; हिमोफिलिया, व्हॉन विलेब्रडग्रस्तांचे पैसे वाचणार
14
Rashi Bhavishya: स्त्रीमुळे अडचणीत याल, अपघाताचीही शक्यता; आज 'या' राशीच्या लोकांनी काळजी घेणं आवश्यक
15
Election 2025: प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव देणार आता निवडणूक आयोगाला, सरकारचा सुधारित आदेश
16
खोटे जात प्रमाणपत्र ही घटनात्मक फसवणूक, सरपंचाला हायकोर्टाने ठोठावला ५ लाखांचा दंड
17
भारताला तेलाची नाही चिंता; मित्र येतो कामी! इराणकडून आयात शून्य, पण...
18
पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदीचा निर्णय रद्द करा; मराठी भाषक अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र
19
आपने जिंकल्या विधानसभेच्या २ जागा; भाजपने लावली होती ताकद पणाला
20
MSRTC: एसटी गेली 'खड्ड्यात'; ३७ वर्षे तोट्याचा प्रवास, एसटी महामंडळाची श्वेतपत्रिका जाहीर

फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 24, 2018 00:27 IST

शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम शक्यता अहवाल दि. ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिसिलकडून सादर होणार असून, त्यानंतर, फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव आणि क्रिसिलचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

नाशिक : शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम शक्यता अहवाल दि. ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिसिलकडून सादर होणार असून, त्यानंतर, फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव आणि क्रिसिलचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. मागील आठवड्यात क्रिसिल संस्थेने शहर बससेवेबाबतचा प्रारूप अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. त्यात, संस्थेने तीन पर्याय सुचविले आहेत. आता, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर, त्याबाबतचा प्रस्ताव फेबु्रवारीत होणाºया महासभेत मांडला जाणार आहे. शहर बससेवेच्या प्रस्तावाबद्दल बोलताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, शहर बससेवा ही महापालिकेनेच चालविली पाहिजे. परंतु, ती कोणत्या पद्धतीने चालवायची याचा निर्णय घ्यायचा आहे. पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालविण्याचा हा त्यातला उत्तम पर्याय आहे. त्यातून महापालिकेला २० कोटी रुपये भांडवली खर्च येणार असून, सुमारे ७२ कोटी रुपये महसुली खर्च अपेक्षित आहे. त्यात नवीन बस खरेदीचाही समावेश आहे. शहर बससेवेचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात येणार असल्याने सन २०१८-१९च्या अंदाजपत्रकात सुमारे ८० कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. भांडवली खर्चासाठी लागणारा निधी शासनाकडून मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार असून, राज्य परिवहन महामंडळाकडे त्यांच्या जागांचीही मागणी केली जाणार आहे. समिती की एसपीव्ही शहर बससेवा महापालिका चालवणार, हे आता जवळपास नक्की झाले आहे फक्त महासभेला पर्याय निवडायचा आहे. त्यामुळे, बससेवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन समिती स्थापन करायची की एसपीव्ही अर्थात स्वतंत्र कंपनी स्थापन करायची, याचाही फैसला महासभेला करावा लागणार आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपाकडून एसपीव्ही ऐवजी परिवहन समिती स्थापन्यालाच प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.  महापालिकेने स्वत:च्या काही जागांचीही तयारी ठेवली आहे. पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालवायची झाल्यास कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा निर्णय महासभेने घ्यायचा असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका