शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

जिल्हा परिषदेचा ३० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2018 01:15 IST

नाशिक : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेने आणखी मोठे आव्हान स्वीकारले असून, शासनाकडे आणखी ३० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच पूर्ण करण्याचा दावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केला आहे.

ठळक मुद्दे४५० कोटींची मागणी २०२२ चे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच करणार पूर्ण

नाशिक : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेने आणखी मोठे आव्हान स्वीकारले असून, शासनाकडे आणखी ३० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच पूर्ण करण्याचा दावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केला आहे.नाशिक जिल्ह्णाने घरकुल कामांमध्ये मोठी झेप घेतली असून, चार महिन्यांपूर्वी घरकुल योजनेत देशात २२५ व्या क्रमांकावर असलेला नाशिक जिल्हा आता ४०व्या क्रमांकावर आला आहे. तर राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्णात घरकुल बांधकामाची प्रगती पाहता यापेक्षा अधिक घरकुलांची कामे होऊ शकतात याविषयी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने एकूण ३० हजार घरकुलांचे शिवधनुष्य उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्णात मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असून, या योजनेत नाशिक जिल्हा राज्यात पहिल्या क्र मांकावर आहे. जिल्ह्णात घरकुल बांधकामाची प्रगती पाहता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी अतिरिक्त ३० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट जिल्ह्णास उपलब्ध करून देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.नाशिक जिल्ह्णाकरिता सन २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेसाठी एकूण २९,०८२ घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. त्यापैकी २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षातील २३६१० उद्दिष्टापैकी २०७८८ (८८ टक्के) घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित २८२२ घरकुलांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. सन २०१८-१९ मधील ५४४३ घरकुल कामांपैकी ९३ कामे पूर्ण झाली असून, आॅगस्ट अखेर सर्व उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा निर्धार डॉ. गिते यांनी केला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे तसेच अन्य पदाधिकारी व सदस्यांनीही अनुकूलता दर्शविली असून, त्यांच्या सहकार्याने सदरचे उद्दिष्ट येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी काम करण्यात येणार असल्याचेही गिते यांनी सांगितले.घरकुल योजनेबाबत वेळोवेळी आढावा बैठका, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग घेण्यात येत आहे. गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या बैठकीत सर्वांनी अतिरिक्त उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविल्याने ३० हजार अतिरिक्त उद्दिष्टाची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी ४५०कोटी रु पयांचा निधी लागणार असून, २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे अतिरिक्त मागणी केल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार यांनी दिली.