प्रवीण देशमुख : सिन्नर येथे नाशिक विभागातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींची बैठक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

सिन्नर : शासनाकडून नियमात अनेक बदल केले जात असून, या बदलांना सामोरे जात उद्योगांची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्यासाठी वसाहतींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन नाशिक विभागाचे उद्योग सहसंचालक प्रवीण देशमुख यांनी केले.

ठळक मुद्देकामगारांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी तरतूद सहकारी वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा

सिन्नर : शासनाकडून नियमात अनेक बदल केले जात असून, या बदलांना सामोरे जात उद्योगांची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्यासाठी वसाहतींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन नाशिक विभागाचे उद्योग सहसंचालक प्रवीण देशमुख यांनी केले.उद्योग संचलनालयाच्या वतीने नाशिक विभागातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींची बैठक मुसळगाव येथील सिन्नर तालुका औद्योगिक वसाहतीच्या कै. नंदलालजी केला सभागृहात पार पडली, यावेळी देशमुख बोलत होते. वसाहतीचे अध्यक्ष अविनाश तांबे, उपाध्यक्ष रामदास दराडे, तज्ज्ञ संचालक नामकर्ण आवारे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्ययस्थापक प्रदीप रेंदाळकर, अहमदनगरचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी, धुळे महाव्यवस्थापक स्वप्निल राठोड, नंदुरबारचे महाव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, उद्योग संचालक उमेशचंद्र दंडगव्हाळ, भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रतीक पेशकर आदींसह मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, शासनाचे निर्णय सर्वांना समजावेत यासाठी आॅनलाइन लिंकवर प्रसिद्ध केले जात आहेत. त्यावर विश्वास ठेवा, शासन बदल करीत आहे त्यास सकारात्मक दृष्टीने सामोरे गेल्यास सर्व प्रश्न मार्गी लागलेले दिसतील, अशी ग्वाही देशमुख यांनी दिली. अधिकारी म्हणून आम्ही सहकार्य करू. कामगारांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी आमच्याकडे तरतूद आहे. वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतील. दर तीन महिन्यांनी विभागातील जिल्ह्यांमध्ये बैठकी घेण्यात येतील व त्यात मांडण्यात आलेले काही प्रश्न पुढच्या बैठकीमध्ये सुटलेले बघायला मिळतील, असे ते म्हणाले. सहकारी वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी शासनाच्या पातळीवरून मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारींचा पाढाच या बैठकीत विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून आलेल्या पदाधिकारी व अधिकाºयांनी मांडला. पदाधिकाºयांच्या प्रश्नांना देशमुख यांनी उत्तरे दिली. माळेगाव, जळगाव मनपा वसाहतींकडून सर्व कर वसूल करतात. मात्र, वसाहतींच्या कुठल्याही सुविधा पुरवत नसल्याची तक्रार तेथील वसाहतींच्या पदाधिकाºयांनी केली होती. त्याची दखल घेत या दोन्ही महानगरपालिकांबरोबरच विभागातील इतरही नगरपालिका, नगरपालिकांबरोबर संयुक्त बैठका घेऊन हा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, असे ते म्हणाले. बैठकांमधील अडी-अडचणींचा आराखडा शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कळवणचे डॉ. किशोर कुवर, मनमाडचे सुनील कासलीवाल, चाळीसगावचे संजय पवार, जळगावचे चिंतामण पाटील, भडगावचे प्रदीप पवार यांच्यासह येवला, संगमनेर, नगर येथील पदाधिकाºयांनीही आपल्या वसाहतींना येणाºया समस्या मांडल्या. नामकर्ण आवारे यांनी समस्या मांडण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल वसाहतीच्या संपूर्ण संचालक मंडळाचे आभार मानले. मदन लोणारे यांनी सूत्रसंचालन केले. नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यांतील सुमारे २८ सहकारी वसाहतींचे पदाधिकारी, अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.सरकारी धोरणे पोहचविण्यासाठी प्रयत्नउद्योग खाते म्हणजे केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित आहे असे आजपर्यंत मानले जात होते. मात्र, औद्योगिक वसाहतीपर्यंतही सरकारी धोरणे पोहोचली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पाशकार म्हणाले. केवळ शासनाला दोष देऊन चालणार नाही तर अशा बैठकीमधील फिडबॅक शासनाच्या धोरणात दिसला पाहिजे ही मुख्यमंत्री व शासनाची इच्छा आहे़