लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रात्री ९ वाजता ९ मिनिटांसाठी घरातील दिवे बंद करण्याचे आवाहन केले असले तरी, तांत्रिकदृष्ट्या वीजनिर्मिती केंद्रांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, अचानक दिवे घालविणे व पुन्हा चालू करणे या दोन्ही बाबींमुळे होऊ घातलेले संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी जनतेला रविवारी दिवसभर अधून-मधून भारनियमनाला सामोरे जाण्याची शक्यताही जाणकारांनी बोलून दाखविली आहे.
पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार नागरिकांनी घरातील सर्व दिवे बंद करून पणती, टॉर्च, मोबाइलची लाइट सुरू ठेवले तर या नऊ मिनिटांच्या काळात व त्यानंतरही विजेची मागणी एकदम कमी होऊन वीजनिर्मिती केंद्रांना मोठा फटका बसू शकतो. अशा वेळी जलविद्युत केंद्रे महत्त्वाचा आधार ठरू शकतात. कारण यदा कदाचित ग्रिड फेल्युअरमुळे संच ट्रीप झाले तरी औष्णिकपेक्षा जलविद्युत केंद्रे लवकर कार्यान्वित करता येते असे जाणकारांचे म्हणणे असून, ग्रीडमध्ये अचानक विजेची मागणी वाढली किंवा एकदम कमी झाली तरीही ग्रीडसाठी धोकादायक असते. विजेची मागणी व उत्पादन बरोबरीने करून समतोल साधावा लागतो. वन नेशन, वन ग्रीड अँड वन फ्रिक्वेन्सी असे धोरण देशभरात असल्याने वीजनिर्मिती केंद्रे त्याप्रमाणात कमी, अधिक लोडवर सुरू ठेवावे लागतात. अचानक वाढलेल्या विजेच्या मागणीमुळे ग्रीड फेल्युअर होण्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. वीजेची मागणी व पुरवठा यातील फ्रिक्वेन्सी एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे गेली की वीजनिर्मिती केंद्रातील सुरू असलेले संच आपोआप ट्रिप होतात. ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी अधिकारी, अभियंते, कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते.सध्या राज्यात महानिर्मितीचे नाशिक, खापरखेडा, परळी व भुसावळ ही औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे विजेची मागणी कमी झाल्याने आधीच बंद आहेत. कोराडीचे ६६० मेगावॉटचे तीन, पारसचे २५० मेगावॉटचे दोन व चंद्रपूरचे ५०० मेगावॉटचे दोन असे महानिर्मितीचे सात संच सुरू आहेत. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे विजेची फ्रिक्वेन्सी बदलली तर या सुरू असलेल्या केंद्रांवरही परिणाम होऊन ट्रिप होण्याची भीती जाणकार व्यक्त करीत असून, महाराष्ट्रातील कमाल विजेची मागणी १७ हजार मेगावॉटवर आली आहे. रविवारी रात्री सर्वत्र वीज बंद राहिली तर अचानक मागणी घटून फ्रिक्वेन्सी वाढली तर काय? अशी शंका अभियंत्यांना आहे. त्यासाठी आधीपासूनच संच बंद ठेवून काही भागात भारनियमन करावे लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून, त्यामुळे वीज क्षेत्रातील अधिकारी, अभियंते, कामगार यांचे धाबे दणाणले आहे.