नाशिक: शहराच्या विविध भागातील रस्ते डांबरीकरण करण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या २१५ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महापालिकेने काढलेल्या निविदेत डांबर प्लांटची अट सहेतुक आणि विशिष्ट मक्तेदाराला सोयीची ठरावी यासाठी असल्याची तक्रार एका ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या आधारे ही स्थगिती देण्यात आली आहे
महापालिकेच्या सर्व निविदा अलीकडे वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यात आता रस्ते डांबरीकरणाच्या निविदेची भर पडली आहे. गेल्या वर्षभरापासून नाशिक शहरात कोरोना संकटामुळे नागरी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे आता दिवाळी संपल्यानंतर या सर्व कामांना वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिकेने नोव्हेंबर महिन्यात २१५ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामासाठी निविदा मागवल्या; मात्र या निविदेमध्ये डांबर प्लान्ट संदर्भात अट टाकून विशिष्ट ठेकेदारांना फायदा होईल अशा प्रकारे तरतूद केल्याचा आरोप आहे. शहरापासून ३0 किलोमीटर अंतरापर्यंत ठेकेदाराचा डांबर प्लांट असला पाहिजे आणि त्या संदर्भातील अंतराचे प्रमाणपत्र देखील ठेकेदाराने १९ नोव्हेंबरच्या आत सादर केले पाहिजे अशीही अट आहे मात्र निविदा सादर करण्यापूर्वी अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मिळवणे हे विशिष्ट ठेकेदारांना सोयीचे ठरणार आहे. कोणत्या ठेकेदाराने निविदा भरण्यापूर्वी असे पत्र नेले ते स्पर्धकांना सहज कळणार आहे. विशेष म्हणजे नियमानुसार चार कोटी रुपयांपर्यंतचे काम असल्यास निविदा मिळाल्यानंतर डांबर प्लांट हा अन्य ठिकाणाहून कामाच्या सोयीने संबंधित शहराजवळ स्थलांतरित करता येतो परंतु अशी तरतूद असताना देखील महापालिकेने काम न मिळताही अगोदरच डांबर प्लांट आणण्यासाठी अट ही सध्या ज्यांचा प्लान्ट शहराजवळ आहेत त्यांना सोयीची करण्याचा घाट असल्याची तक्रार आहे. निविदा मंजूर होण्यापूर्वी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट टाकून कमीत कमी स्पर्धा करण्याचा इरादा स्पष्ट केला असे याचिकाकर्त्याचे आरोप आहेत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एका ठेकेदार कंपनीने याचिका दाखल केली असून त्याआधारे उच्च न्यायालयाने ९ फेब्रुवारीपर्यंत निविदेतील कमर्शियल बीड उघडण्यास स्थगिती दिली आहे. महापालिकेचे शहर अभियंता संजय घुगे यांनीही या स्थितीला दुजोरा दिला आहे.
... इन्फो..
हेमलता पाटील यांचाही आक्षेप
शहरातील रस्त्याची छोटी कामे एकत्र करून मोठ्या रकमेचे टेंडर काढण्यास काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनीही आक्षेप घेतला आहे. विशिष्ट मोठ्या ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी अशा प्रकारे एकत्र कामे केल्याने एरवी नाशिक महापालिकेला सहकार्य करणाऱ्या ८० ते ९० ठेकेदारांवर अन्याय होणार असल्याची तक्रार डॉ. पाटील यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. यासंदर्भात निविदेत बदल करावेत अशी मागणीही डॉ. पाटील यांनी केली आहे.
कोट
महापालिकेने काढलेल्या रस्त्याच्या कामांना उच्च न्यायालयाने थेट स्थगिती दिली नाही; मात्र कमर्शियल बीड ९ फेब्रुवारीपर्यंत उघडण्यास मनाई केली आहे.
- संजय घुगे, शहर अभियंता