नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या पिंगळे गटाची सत्ता असल्याने विरोधकांकडून त्याला अधूनमधून हादरे देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याचाच भाग म्हणून बाजार समितीचे संचालक भाऊसाहेब खांडबहाले, संजय तुंगार व रवींद्र भोये या तिघांच्या संचालकपदाला आव्हान देण्यात आले होते. तिघे संचालक ग्रामपंचायत गटातून निवडून आले असले तरी, ज्या ग्रामपंचायतीचे ते सदस्य होते त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊन दुसरे सदस्य निवडून आले असल्याने खांडबहाले, तुंगार व भोये हे ग्रामपंचायतीचे सदस्य नसल्याने त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी होऊन गेल्या आठवड्यात जिल्हा उपनिबंधकांनी या तिघा संचालकाचे पद रद्द ठरविण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाने पिंगळे गटाला हादरा बसल्याचे मानले जात असतानाच या तिघांनीही सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलाची सुनावणी बुधवार, दि. ३ रोजी होऊन त्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. तिघे संचालक हे जरी ग्रामपंचायतीचे सदस्य नसले तरी, ज्यावेळी ते बाजार समितीचे संचालकपदी निवडून आले, त्यावेळी ते ग्रामपंचायतीचे सदस्य होते. सध्या ते सदस्य नाहीत. मात्र, बाजार समितीचे संचालक आहेत. बाजार समितीचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे सदस्यत्व कायम राहत असल्याचा युक्तिवाद तिघा संचालकांच्या वतीने करण्यात आला व पुराव्यादाखल त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या यासंदर्भातील याचिकांचा हवाला दिला. संचालकांचे म्हणणे रास्त असल्याची खात्री पटल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
बाजार समिती संचालकांच्या अपात्रतेला स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2021 04:24 IST