नाफेडच्या कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता

लासलगाव : कांद्याचे घसरते भाव थांबविण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रु पये खर्च करून १२ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; पण आता उर्वरित १३ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देसाठवणुकीचा प्रश्न : एका महिन्यात भावात २५ टक्क्यांनी घसरण

लासलगाव : कांद्याचे घसरते भाव थांबविण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रु पये खर्च करून १२ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; पण आता उर्वरित १३ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांद्याची घसरण सुरूच असून, केंद्राने केलेल्या उपाययोजनाही कांदा घसरणीला ब्रेक लावू शकलेल्या नाहीत. कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य दर शून्य तसेच कांदा निर्यात प्रोत्साहन पाच टक्के अनुदान असून, कांदा भाव सुधारत नसल्याने शेतकरी चिंतित सापडला आहे. ३ जुलैला सरासरी १३०१ रुपये प्रतिक्विंटल या भावाने विकला जाणारा कांदा शुक्रवारी हजाररुपयांच्या घरात आला आहे. महिन्यामध्ये कांद्याच्या भावात २५ टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे.बदलत्या वातावरणाचा फटका चाळीत साठवणूक केलेल्या कांद्याला बसत असून, आज मिळणाºया भावातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शुक्रवारी येथील मुख्य बाजार समितीत ८५० वाहनांद्वारे कांद्याची आवक होऊन कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये, सरासरी १०३० रुपये, तर जास्तीत जास्त १२३६ रुपये भाव मिळाला.वाहतूकदारांच्या संपाचा फटकाकांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातदारांकरिता निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमइआयएस) अंतर्गत ५ टक्के अनुदान जाहीर केले आहे; पण वाहतूकदारांनी मागील महिन्यात पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे कांदा निर्यातदारांना अनुदान योजनेचा लाभ घेता आला नाही. वाहतूकदारांच्या बेमुदत संपामुळे जिल्ह्यातील कांदा व्यापाºयांनी खरेदी केलेला पाच ते सहा लाख क्विंटल कांदा चाळीत पडून होता. कांदा निर्यातीला संपाचा फटका बसला.