महासभेत गोंधळाची शक्यता

मागील महिन्यात (दि.२० सप्टेंबर) झालेल्या महासभेत महत्त्वपूर्ण अशा काही धोरणात्मक प्रस्तावांवर पुढील महासभेत चर्चा करण्याचा निर्णय महापौरांनी दिलेला असतानाही केवळ दोनच प्रस्ताव येत्या सोमवारी (दि.१६) होणाºया महासभेत पुन्हा मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे महासभेत विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : मागील महिन्यात (दि.२० सप्टेंबर) झालेल्या महासभेत महत्त्वपूर्ण अशा काही धोरणात्मक प्रस्तावांवर पुढील महासभेत चर्चा करण्याचा निर्णय महापौरांनी दिलेला असतानाही केवळ दोनच प्रस्ताव येत्या सोमवारी (दि.१६) होणाºया महासभेत पुन्हा मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे महासभेत विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतही विरोधीपक्षाने दिले आहे. दरम्यान, सभागृहात चर्चा न करताच अनेक प्रस्तावांना परस्पर मंजुरी दिल्याने विरोधकांनी त्यावर यापूर्वीच आयुक्तांना पत्र देऊन आक्षेप घेतलेला आहे.दि. २० सप्टेंबर रोजी झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते व भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी साथरोगाबद्दल लक्षवेधी दिली होती. या लक्षवेधीवर सात तास चर्चा चालली. त्यामुळे महापौरांनी विषयपत्रिकेसह जादा विषयांमधील विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर केले आणि धोरणात्मक चर्चेचे विषय पुढील महासभेत घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, महापौर व भाजपा गटनेत्यांनी पत्रकारांशी बोलताना महासभेतील आयुक्तांचे सर्व विषय मंजूर झाल्याचे स्पष्ट करत त्यात धोरणात्मक विषयही असल्याचे मान्य केले होते. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. महासभेत प्रामुख्याने, उद्यान निरीक्षकांची भरती करणे (प्रस्ताव क्रमांक ५५४), भूमिगत गटारीसाठी डीपीआर तयार करणे (प्रस्ताव क्रमांक ५५५), कार्यकारी अभियंता गौतम पगारे यांची स्वेच्छानिवृत्ती (प्रस्ताव क्रमांक ५६१), वैद्यकीय विभागात विविध संवर्गातील पदांची भरती (प्रस्ताव क्रमांक ६२८), महापालिकेत शस्त्रधारी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करणे (प्रस्ताव क्रमांक ६७८), वैद्यकीय विभागामार्फत कोट्यवधी रुपयांची औषध खरेदी (प्रस्ताव क्रमांक ६८२ ते ६८८), पाणीपट्टी बिल वाटपाचे आउटसोर्सिंग करणे (प्रस्ताव क्रमांक ७०५) आणि सुमारे ३७ कोटी रुपयांचे रस्ते डांबरीकरण (प्रस्ताव क्रमांक ७३४ व ७३५) या धोरणात्मक प्रस्तावांचा समावेश होता. परंतु, महासभेत या प्रस्तावांवर कसलीही चर्चा न होता सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे महापौर व भाजपा गटनेत्यांनी सांगितल्याने विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. आता येत्या सोमवारी (दि.१६) होणाºया महासभेत या धोरणात्मक प्रस्तावांतील उद्यान निरीक्षकांची भरती करणे व पाणी बिल वाटपाचे आउटसोर्सिंग करणे हे दोनच प्रस्ताव पुन्हा ठेवण्यात येणार आहेत तर अन्य प्रस्तावांना परस्पर मंजुरी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, महासभेत विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.