निवडणुकीपूर्वी मतदान प्रतिनिधी नेमण्याची राजकीय पक्षांना सक्ती

उल्लंघन केल्यानंतर निवडणूक काळात राजकीय पक्षांना तक्रार करण्याची कोणतीही सोय आयोग ठेवू इच्छित नाही. देशपातळीवर आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात मतदार पुनरीक्षण मोहीम राबवून नवीन मतदारांची नोंदणी करून घेण्याबरोबरच, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध प्रकारचे अर्ज मतदारांकडून भरून घेतले

ठळक मुद्देमतदानाच्या दिवशी नको गोंधळ : याद्या तपासून घेण्याच्या सूचना

नाशिक : मतदानाच्या दिवशी मतदार यादीत नाव नाही, मागच्या वेळी होते, आता नाही असे म्हणून मतदानापासून निवडणूक आयोगाने वंचित ठेवल्याचा ठपका बसू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वीच स्वत:ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न चालविला असून, मतदान केंद्रनिहाय शासकीय बीएलओ नेमण्यात आल्यानंतर आता प्रत्येक राजकीय पक्षानेदेखील केंद्रनिहाय मतदान प्रतिनिधी नेमण्याची सक्ती केली आहे. राजकीय पक्षांनी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी अशी यादी सुपूर्द करण्याच्या सूचनादेखील दिल्या आहेत. सूचनांचे उल्लंघन केल्यानंतर निवडणूक काळात राजकीय पक्षांना तक्रार करण्याची कोणतीही सोय आयोग ठेवू इच्छित नाही.देशपातळीवर आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात मतदार पुनरीक्षण मोहीम राबवून नवीन मतदारांची नोंदणी करून घेण्याबरोबरच, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध प्रकारचे अर्ज मतदारांकडून भरून घेतले आहेत. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर आयोगाने त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या, परंतु यादी पाहण्याकडे मतदार व राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले, परिणामी हरकती व सूचना आल्या नाहीत. आता जानेवारीत आयोग अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणार असून, त्यावर आधारितच लोकसभेला मतदारांना मतदान करता येणार आहे. ही मतदार यादी बिनचूक असावी यासाठी आयोगाचा प्रयत्न असून, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या बीएलओंकडून ज्या पद्धतीने घरोघरी जाऊन तपासून घेतल्या जाणार आहेत. त्याच धर्तीवर राजकीय पक्षांनीदेखील प्रत्येक मतदान केंद्रनिहाय बीएलओ नेमून याद्यांची खात्री करून घ्यावी, असे आयोगाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी त्या त्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना तशा सूचना देऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील राजकीय पक्षाच्या शहर, जिल्हाध्यक्षांना पत्र देऊन त्यांच्याकडून मतदान प्रतिनिधींची नावे मागविली आहेत. राजकीय पक्षांच्या मतदान प्रतिनिधींनी या याद्या आत्ताच तपासून त्यातील दोष निवडणुकीपूर्वी निदर्शनास आणून द्यावे, असा आग्रह आयोगाने धरला आहे. जेणे करून मतदानाच्या दिवशी यादीत नाव सापडत नाही, मतदार यादीतून नाव गायब झाले, गेल्या वेळी नाव होते, आत्ताच कसे नाही असे अनेक प्रश्न मतदार व राजकीय पक्षांकडून मतदान केंद्राध्यक्षांना केले जातात. त्यावरून अप्रत्यक्ष आयोगावरच अविश्वास प्रकट होत असतो. ते टाळण्यासाठी आयोगाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेतील गोंधळ टाळण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत.