योजना चांगल्या, परंतु अंमलबजावणीविषयी शंका

विक्रीकर खात्याच्या अभय योजना : करसल्लागार संघटनेने ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर मांडल्या सूचना

नाशिक : राज्यातील जास्तीत जास्त घटक करजाळ्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने विक्रीकर खात्याशी संबंधित दोन अभय योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यातील पहिली व्यवसाय कराशी संबंधित असून, दुसरी विक्रीकराबाबत आहे. सामान्यत: कोणत्याही व्यावसायिकाला व्यक्तिगत व्यवसाय कर आणि कर्मचाऱ्यांचा व्यवसाय कर भरावा लागतो, परंतु कर टाळण्यासाठी अनेक व्यावसायिक नोंदणीच करीत नाही. त्यामुळे व्यवसायकराच्या माध्यमातून मिळणारा मोठा व्यवसायकर बुडतो. ते टाळण्यासाठी विक्रीकर विभागाने सप्टेंबर महिन्यापर्यंत कर भरणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंतचा कर भरून बाकी सर्व दंड माफ करण्यात येणार आहे, तर दुसऱ्या व्यवसायकराच्या बाबतीत २०१२ पर्यंत थकबाकी असलेल्यांना सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे शासनाच्या या योजना विके्रते आणि व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचलेल्या नाही. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात केंद्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी विलंबाने झाली, तसेच ती जनतेपर्यंत न पोहोचल्याने त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासनाच्या योजना चांगल्या आहेत, मात्र त्या केवळ कर सल्लागारांच्या भरवशावर राबवल्या तर लोकांपर्यंत पोहोचणार कशा आणि विलंबाने लोकांपर्यंत पोहोचल्या तर त्याचा लाभच जनतेला होणार नाही, त्यामुळे शासनाचा उद्देश सफल होणार नाही. शासनाने योजनेतील त्रुटी दूर करून सर्वांनाच योजनेचा लाभ कसा मिळेल, यादृष्टीने या दोन्ही अभय योजनांना जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कर सल्लागार संघटनेने केली आहे. ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेत टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण, माजी अध्यक्ष सतीश बूब, उपाध्यक्ष प्रकाश गिरासे, सचिव रंजन चव्हाण, सहसचिव प्रकाश सोनवणे, खजिनदार प्रदीप क्षत्रिय, सदस्य राजेंद्र बकरे, एन. बी. मोरे, राहुल भुतडा यांनी भाग घेतला.