संजय पाठक।नाशिक : देशात सेझची संकल्पना साकारल्यानंतर सर्वप्रथम सहजगत्या भूसंपादन झालेल्या महाराष्टÑातील पहिल्या सिन्नर येथील रतन इंडिया कंपनीला अवकळा आली असून, याठिकाणी १३५० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे संच सुसज्ज असताना राज्य शासनाने वीज खरेदीचा करारच न केल्याने सेझचे कामकाजच ठप्प झाले आहे. त्यामुळे बॅँकांकडून वित्तसहाय्य घेऊन हा प्रकल्प उभारणाऱ्या रतन इंडियाच्या वीजनिर्मिती संचांचे पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने अधिग्रहण केले असून, शासकीय कंपन्यांना ते चालविण्यास देण्याची तयारी सुरू असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. केवळ शासकीय पातळीवर असलेली उदासीनता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प कार्यान्वितच होऊ शकलेला नाही.केंद्र आणि राज्याकडून उद्योगस्नेही वातावरणाचा डंका पिटला जातो. जगभरातून गुंतवणूक महाराष्टÑात यावी यासाठी मेक इन महाराष्टÑसारख्या घोषणा केल्या जातात; परंतु त्याच्या तळाशी असलेली मानसिकता बदलत नसल्याची जी टीका होते, तीच येथे कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे. केंद्रातील कॉँग्रेस सरकारच्या कारकिर्दीत नाशिकमधील सिन्नरमधील सेझ प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर गुळवंच, मुसळगाव येथे सेझ करण्याचे ठरविण्यात आले. इंडिया बुल्स कंपनीला तो मंजूर करण्यात आला. न पिकणाºया माळरानाची जमीन सहज उपलब्ध झाली आणि जमीनमालकांना घसघशीत मोबदलाही मिळाला.राज्य सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर औद्योगिककरण आणि एकूणच देशात विजेची गरज लक्षात घेता इंडिया बुल्सने वीजनिर्मिती क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. वीजनिर्मिती प्रकल्पानंतर उर्वरित क्षेत्र अन्य उद्योगांसाठी खुले ठेवण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार २००७ मध्ये सेझ विकसित करण्याचे काम सुरू झाले आणि पहिल्या टप्प्यात वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने कंपनीने तातडीने कामाला सुरुवात केली. याठिकाणी १३५० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे दोन प्रकल्प प्रस्तावित होेते. २७० मेगावॉटचे प्रत्येकी एक असे पाच संच करण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार आधी नाशिक महापालिकडे प्रक्रियायुक्त मलजल घेण्यासाठी प्रयत्न केल्यानंतर जलसंपदानेच हे पाणी नदीपात्रात पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोळसा पुरवठ्यासाठी एकलहºयापासून सेझपर्यंत २८ किलो मीटर कोळसा पुरवण्यासाठी रेल्वेलाइन टाकण्याचे ठरविण्यात आले. हे कामही आता जवळपास पूर्णत्वास येत आहे.दरम्यान, २०१४ मध्ये कंपनीने वीज संचाची चाचणी घेतली आणि वीजनिर्मिती संच सुरू झाल्याने अन्य उद्योगांनादेखील साद घेतली. परंतु वीजनिर्मितीची सर्व तयारी परीपूर्ण झाली असताना राज्य सरकारने वीजनिर्मितीसाठी जो करार (पॉवर पर्चेस अॅग्रीमेंट) करणे अपेक्षित होते. तोच केला नाही. त्यामुळे वीज विकली न गेल्याने आर्थिक थकबाकी वाढत गेली आणि थकबाकीदार ठरलेला हा प्रकल्प एनपीएमध्ये गेल्याने वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे नियमन करणाºयापॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा ताबा घेतला आहे. आता हा प्रकल्प त्यांच्या अखत्यारित असून, तो शासनाच्या महाजन्को किंवा एनटीपीसी यांना चालविण्यास देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.महाजनको किंवा एनटीपीसीमहाजनकोने सिन्नर येथील सेझमधील या वीजनिर्मिती केंद्राची पाहणी केली. तत्पूर्वी एनटीपीसीनेदेखील पाहणी केल्याचे वृत्त असून, दोघांपैकी कोणी एका संस्थेस ताबा देऊन ते कार्यान्वित केले जाणार आहे. वीजनिर्मिती सुरू होणार असली तरी अन्य उद्योगांबाबत साशंकता आहे.
उदासीनताच कारणीभूतसिन्नर तालुकाच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात वीजनिर्मिती प्रकल्प साकारण्यात आल्यानंतर २०१४ पासून राज्य सरकारकडे अॅग्रिमेंट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. विजेची विक्री झाली असती तर कंपनीला अन्य आर्थिक व्यवहार सोपे झाले असते; परंतु राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारे स्वारस्य दाखवले नसल्याने कंपनीचा नाशिक जिल्ह्यातील हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे.