पेट्रोलपंपांची शौचालये सार्वजनिक

स्वच्छ महाराष्टÑ अभियानांतर्गत शहरातील पेट्रोलपंपांवरील शौचालये आम नागरिकांसाठी खुली करून देण्याची अधिसूचना नाशिक महापालिकेने काढली असून, मनपा क्षेत्रातील सर्व पेट्रोलपंपांच्या ठिकाणी असलेल्या शौचालयांना ‘सार्वजनिक शौचालये’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर शौैचालयांचा वापर नागरिकांना विनामूल्य करून देण्याचे बंधनही महापालिकेने पंपचालकांना घातले आहे.

नाशिक : स्वच्छ महाराष्टÑ अभियानांतर्गत शहरातील पेट्रोलपंपांवरील शौचालये आम नागरिकांसाठी खुली करून देण्याची अधिसूचना नाशिक महापालिकेने काढली असून, मनपा क्षेत्रातील सर्व पेट्रोलपंपांच्या ठिकाणी असलेल्या शौचालयांना ‘सार्वजनिक शौचालये’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर शौैचालयांचा वापर नागरिकांना विनामूल्य करून देण्याचे बंधनही महापालिकेने पंपचालकांना घातले आहे. मात्र, महापालिकेने पंपचालकांना विश्वासात न घेता लादलेल्या या निर्णयाला पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने विरोध दर्शविला आहे.केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यातही स्वच्छ महाराष्टÑ अभियान (नागरी) राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्याबरोबरच निकषांची पूर्तता करण्याची कार्यवाहीही महापालिकेने सुरू केलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने शहरातील सर्व हॉटेल्समधील स्वच्छतागृह महिलांसाठी खुली करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता, शहरातील सर्व पेट्रोलपंपांवरील शौचालयांचा वापर सार्वजनिक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, तशी अधिसूचनाच जारी केली आहे. ग्राहक नसलेल्या नागरिकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व पेट्रोलपंपांवरील शौचालये सार्वजनिक म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. स्वच्छ भारत अभियान अथवा स्वच्छ महाराष्टÑ अभियानांतर्गत होणाºया उपक्रमांना आमचा अजिबात विरोध नाही. परंतु, पेट्रोलपंपचालकांना विश्वासात आणि विचारात न घेता सदर अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. अद्याप महापालिकेकडून आमच्यापर्यंत अधिकृत पत्र आलेले नाही. परंतु, महापालिकेच्या या निर्णयाचे अनेक धोके असून, महापालिका जर त्याबाबत जबाबदारी घेणार असेल तर आमची हरकत नाही. वास्तविक शौचालयांसाठी आम्ही ९५ टक्के पाण्याचा वापर करतो आणि सदर पाण्यासाठी आम्ही महापालिकेला व्यावसायिक दराने कर भरतो. याशिवाय पंपाच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दा आहे. या निर्णयामुळे चालकांचे आर्थिक नुकसानही होणार आहे. महापालिकेने याबाबत पुनर्विचार करावा.  - विजय ठाकरे, वर्किंग कमिटी सदस्य, राज्य पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन