शैक्षणिक संस्थांनी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस शाळेतील शिक्षक आणि पालक यांच्या माध्यमातून शिक्षक व पालक यांची एकत्रित अशी पालक शिक्षक संघाची ‘कार्यकारी समिती’ तयार करून या समितीने व शाळा प्रशासनाने फीसंदर्भात आपापसात प्रस्ताव देऊन फी ठरवावी. तसेच शाळा प्रशासन पालक-शिक्षक कार्यकारी समितीस शाळेचा सर्व जमा-खर्च, बिले सादर करावी, या सर्व बैठकीची व्हिडिओ शूटिंग सुद्धा करावे अशी तरतूद असतानाही शाळांकडून व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील पालकांचाच अशा समितीत समावेश होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याच नाही असेही नाही. अशा परिस्थिती मागील वर्षात संपूर्ण वर्षभर कोरोना संकटामुळे प्रत्यक्ष शाळा सुरू होऊच शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत अशा समित्या फारशा सक्रिय झालेल्या कधीच झालेल्या दिसल्या नाही. उलट शाळांनी संपूर्ण शुल्क वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांना वारंवार वेठीस धरीत गुणपत्रिका रोखणे, परीक्षांना बसू ने देणे, विद्यार्थ्यांचे ऑनलान शिक्षण बंद केल्याच्या घटना वारंवार समोर येत राहिल्या. काही शाळांनी तर चक्क आर्थिक संकटातील पालकांना कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांचे पर्यायही सुचविल्याचे प्रकार समोर आले. या घटनांमुळे शिक्षणाच्या बाजारीकरणात पालकांना कोणी वालीच उरला नाही, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने काही संघटनांनी पालकांच्या मदतीला धाव घेत या प्रश्नाला हात घातल्याने शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधी लढा उभा राहण्याच्या भीतीतून, तर २५ टक्के पालकांच्या संमतीची तरतूद केली नसावी ना, अशी साशंकता निर्माण होण्यास जागा निश्चितच आहे. तसेही एकाच शाळेतील २५ टक्के पालकांची आर्थिक परिस्थिती खालवण्याची तशीही फारशी शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे ते एकत्रित शुल्क नियंत्रणासाठी तक्रार करू शकतील का हाही एक प्रश्नच आहे.
- नामदेव भोर
----
शैक्षणिक शुल्कची ५० टक्के रक्कम भरणाऱ्या अथवा पहिला हप्ता भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाच तक्रार करता येणार आहे. जे पालक नियमित शुल्काच हप्ता किंवा ५० टक्के शुल्क भरू शकतात असे पालक उर्वरित ५० टक्क्यांसाठी शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रारीचा खर्च आणि वेळ तरी वाया का घालवतील असाही प्र्श्न आहेच. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या पालकाला बाह्य घटकांची मदत घेतल्याशिवाय अन्य पर्यायच उरत नाही. परंतु, शिक्षण विभागाने पालकांच्या याच असंघटितपणाचा फायदा घेत शाळांना शुल्क वसुलीची एकप्रकारे मोकळीक दिली अशी आहे.