लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : विजेचा वाणिज्य वापर करून साडेतीन लाख रुपये जादा वीज वापराचे भरण्यास नकार देणाऱ्या पांझरापोळ संस्थेने तब्बल २२ वर्षे वीज मंडळाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देऊनही पदरी अपयश पडले असून, जिल्हा न्यायालयात यासंदर्भात सुरू असलेल्या दाव्याचा नुकताच निकाल लागून पांझरपोळ संस्थेने ५४ लाख रुपये भरावे, असे आदेश दिले आहेत.
पांझरापोळ संस्थेने १९७५ व ७७ साली वीज मंडळाच्या पंचवटी उपविभागाकडून ३ फेजच्या दोन वीज जोडण्या घेतल्या होत्या. त्यातील एक चिलिंग प्लॅन्टसाठी व एक शेतीपंपासाठी होती. या दोन्ही जोडण्यासाठी घरगुती वापराचे वीज देयक अदा केले जात असताना वीज मंडळाच्या भरारी पथकाने १९८६ मध्ये अचानक पांझरापोळच्या वीज वापराची तपासणी केली असता, पांझरापोळ संस्थेकडून विजेचा वापर वाणिज्यसाठी केला जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे वीज मंडळाने वीज वापराबाबत पांझरापोळ संस्थेला साडेतीन लाख रुपयांचे फरकाचे बिल दिले होते. पांझरापोळ संस्थेने वीज मंडळाच्या या वाढीव बिलाला विरोध दर्शवून थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. पांझरापोळ संस्थेत बसविण्यात आलेले वीज मीटर नादुरुस्त असल्याने वीज मंडळाने पांझरापोळचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, असा दावा १९९७ मध्ये दाखल केला होता. या दाव्याचा निकाल २००५ मध्ये लागला. त्यात वीज मंडळाची कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात पांझरापोळने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविण्यासाठी अपील दाखल केले. परंतु उच्च न्यायालयाने न्यायकक्षाच्या मुद्द्यांच्या आधारे सदरचे अपील जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केल्यानंतर त्याची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीश आर. एम. जोशी यांच्यासमोर झाली. त्यात वीज मंडळाकडून अॅड. मनोजकुमार हगवणे पाटील यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला असता न्यायालयाने सन २००५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. दरम्यान, तब्बल २२ वर्षे खटला न्यायालयात सुरू असल्यामुळे पांझरापोळ संस्थेकडे थकीत असलेले साडेतीन लाख रुपयांची रक्कम दंड, व्याजासह ५४ लाखांपर्यंत पोहोचली. जिल्हा न्यायालयाचा निकाल वीज मंडळाच्या बाजूने लागल्यानंतर तत्काळ वीज कंपनीचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण दलोरी यांनी पांझरापोळ संस्थेला नोटीस पाठवून थकीत ५४ लाख रुपये भरा अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला. या नोटिसीनंतर संस्थेने तत्काळ ५४ लाख रुपयांचा भरणा केला.