शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

सवलतींचे पॅकेज : उत्तर महाराष्टÑाच्या विकासाला बसणार फटकानाशिकच्या उद्योगांना नागपुरात आवतण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 00:24 IST

नाशिक : राज्यातील वातावरण उद्योगस्नेही नसल्याने अनेक उद्योग गुजरातसह अन्य काही राज्यांत स्थलांतरित होत असताना आता नाशिकमधील उद्योग विदर्भात स्थलांतरित करण्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्रीच काही उद्योजकांशी चर्चा करून त्यांना नागपूरचे आवतण देत असून, तेथे मिळणाºया संपुटामुळे अनेकांचे उद्योगदेखील सकारात्मक झाले असून, एका उद्योगाने नागपुरात विस्तारीकरणही केले आहे.

ठळक मुद्देसवलतींचे पॅकेज : उत्तर महाराष्टÑाच्या विकासाला बसणार फटकानाशिकच्या उद्योगांना नागपुरात आवतण

संजय पाठक ।नाशिक : राज्यातील वातावरण उद्योगस्नेही नसल्याने अनेक उद्योग गुजरातसह अन्य काही राज्यांत स्थलांतरित होत असताना आता नाशिकमधील उद्योग विदर्भात स्थलांतरित करण्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्रीच काही उद्योजकांशी चर्चा करून त्यांना नागपूरचे आवतण देत असून, तेथे मिळणाºया संपुटामुळे अनेकांचे उद्योगदेखील सकारात्मक झाले असून, एका उद्योगाने नागपुरात विस्तारीकरणही केले आहे.नागपूरसह विदर्भाच्या विकासाला विरोध नाही, परंतु अशाप्रकारचा उद्योग पळवण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने अनेक जाणकारांना आता वेगळ्या विदर्भाचा वासही येऊ लागला आहे.उत्तर महाराष्टÑाची राजधानी असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात हवा, पाणी आणि दळणवळण यामुळे उद्योगांसाठी अत्यंत पोषक वातावरण असल्याचे मानले जाते. सुवर्ण त्रिकोणातील शहरामुळे मुंबई आणि पुण्यानंतर नाशिकचे नाव घेतले जात असले तरी गेल्या काही वर्षांत नाशिकमध्ये नवीन उद्योग आलेला नाही. विशेषत: औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने मोठी अडचण व्यक्त केली जाते. सिन्नरचा सेझ रखडला आहे आणि तेथे निर्यातक्षम उद्योगांनाच सवलत आहे, तर दिंडोरी क्षेत्राची जागा अजूनही फारशी योग्य वाटत नाही त्याचबरोबर तेथील दरही जास्त आहेत. त्यामुळे ‘मेक इन महाराष्टÑ आणि नाशिक’ असे गोंडस नावे देऊनही नवा उद्योग नाशिकला येत नाही. अशावेळी मुंबई आणि पुण्यापाठोपाठ आता नाशिकमध्येही उद्योगांना जागा नाही अशी वेगळीच नकारात्मक बाब पसरली जात आहे. त्याचा फायदा विदर्भ विकासासाठी घेतला जात आहे. परंतु त्याचबरोबर विदर्भात उद्योग उभारण्यासाठी संपुटही दिली जात आहेत. त्याचा फटका नाशिकला बसू लागला आहे.वीजदराचा मोठा प्रश्नराज्य सरकारने मराठवाडा-विदर्भासाठी स्वतंत्र वीजदर घोषित केला. त्यानुसार युनिटमागे १ रुपया १७ पैसे वीजदर अनुदान मिळणार आहे, तर नाशिककरिता४५ पैसे अनुदान आहे. अलीकडेच राज्यशासनाने वाडा येथील डी प्लस झोनलादेखील अशीच सवलत दिली असून, त्यामुळे नाशिकमधील उद्योग विशेषत: रोलिंग मिल-स्टील उद्योग अडचणीच आले आहेत. त्यातूनही विदर्भातील सवलतींचा लाभ मिळवण्यासाठी स्थलांतराचा कल राहू शकतो,असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. महाराष्टÑात मुळातच यापूर्वी असलेली जकात आणि त्यानंतर एलबीटी तसेच एमआयडीसीतील अडचणी अशा अनेक कारणांमुळे आधीच अनेक उद्योगांनी गुजरात, चेन्नई, उत्तराखंडकडे उद्योग सुरू केले होते. परंतु नागपूर हे डेस्टिनेशनही उद्योजकांसाठी आकर्षण ठरू लागले आहे.विजेचे दर कमी आणि सरकारकडून हमी अशाप्रकारामुळे नाशिकचे उद्योग सहज जाण्यासाठी तयार होतात. नाशिकमध्ये असलेल्या काही मोठ्या उद्योगांना थेट मुख्यमंत्र्यांनीच साद घातली असल्याची चर्चा आहे. त्यातील एका उद्योगाचे नाशिकमध्ये दोन प्लांट असताना तिसरा प्लांट मात्र नाशिक ऐवजी विदर्भात सुरू केला आहे. काही नवीन प्रकल्प आता विदर्भाचाच विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार समस्त राज्याचे असताना आता केवळ विदर्भात उद्योग सुरू होण्यासाठी वेगळा सवलतींचा निकष लावणे आश्चर्यकारक ठरले आहे. त्यामुळे नाशिकसह उत्तर महाराष्टÑाच्या विकासाला बाधक ठरण्याची शक्यता आहे.