ओझर पार्टीचा अहवाल शासनाकडे

ओझर पार्टीचा अहवाल शासनाकडे

  नाशिक : ओझर विमानतळ आवारात करण्यात आलेल्या साग्रसंगीत पार्टीचा अहवाल मुख्यमंत्री व बांधकाम खात्याचे अवर सचिवांना पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी देतानाच, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मद्य परवाना देताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करण्याविषयी नाराजीही व्यक्त केली. ओझरच्या घटनेला शनिवार आठवडा पूर्ण होणार असून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त ठेकेदाराने दिलेल्या मद्यपार्टीत पावलोपावली कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. या संदर्भात दिंडोरी पोलीस ठाण्यात कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ठेकेदार, आयोजक, मंडप व आॅर्केस्ट्रा चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या क्लब हाऊस परवान्यातील अटी-शर्तींचा भंग केल्याचाही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विमानतळ आवारात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मद्यपार्टीसाठी अनुमती देण्याची बाब गैर असून, औचित्याचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे या पार्टीत सहभागी अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. सध्या नाशिक येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता ही दोन्ही महत्त्वाची पदे रिक्तअसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अद्यापही या घटनेबाबतचा आपला अहवाल सादर केलेला नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या अहवालासोबत टर्मिनल इमारतीबाबत सार्वजनिक बांधकाम खाते व एचएएल मध्ये झालेल्या कराराची प्रतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहितीस्तव शासनाकडे पाठविली.