शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
3
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
4
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
5
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
6
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
7
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
8
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
9
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
10
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
11
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
12
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
13
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
14
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
15
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
16
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
17
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
18
 आणखी किती हिंमत हवी...! पुतीनसमोर पत्रकारानं मैत्रिणीला केलं प्रपोज अन्..
19
कांजूर डम्पिंगच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; स्वच्छ हवेत श्वास घेणे काळाची गरज : महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
20
बापरे, पश्चिम रेल्वेवर एकदाचाच ३० दिवसांचा मेगाब्लॉक! १०० लोकल रद्द झाल्याने हाल 
Daily Top 2Weekly Top 5

कारवाई सुरू करण्याचे आदेश : पुन्हा चालणार बुलडोझर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2018 01:11 IST

पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याची घोषणा महापालिकेने केल्यानंतर काही मंगल कार्यालयांनी स्वत:हून बांधकामे हटविली तर काही महापालिकेने हटविली, परंतु त्यानंतर एका प्रकरणात पालिकेला न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले. त्यातच आयुक्त रजेवर गेल्यानंतर साडेतीन हजार बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचा मनसुबा बाळगणाऱ्या प्रशासनाने कारवाई स्थगित ठेवली होती,

नाशिक : पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याची घोषणा महापालिकेने केल्यानंतर काही मंगल कार्यालयांनी स्वत:हून बांधकामे हटविली तर काही महापालिकेने हटविली, परंतु त्यानंतर एका प्रकरणात पालिकेला न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले. त्यातच आयुक्त रजेवर गेल्यानंतर साडेतीन हजार बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचा मनसुबा बाळगणाऱ्या प्रशासनाने कारवाई स्थगित ठेवली होती, मात्र प्रभारी आयुक्त राधाकृष्णन यांनी सायंकाळी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने लवकरच बुलडोझर चालविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.  महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदेशीर कामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आणि पुढे सर्वच ठिकाणी त्यांनी हेच अभियान राबविले. त्यानुसारच त्यांनी शहरातील पूररेषतील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पूररेषेत सुमारे साडेतीन हजार बांधकामे असून, त्यावर बुलडोझर चालविण्याची तयारी करण्यात आली होती. आयुक्त मुंढे यांच्या घोषणेनंतर त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई करण्याच्या आधीच विश्वास लॉन्सच्या संचालकांनी स्वत:हून अतिक्रमण हटवले, परंतु त्यानंतरही महापालिकेने काही प्रमाणात येथील बांधकाम हटविले, त्याचबरोबर आसारामबापू आश्रमावरही हातोडा चालविला. यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे करणाºयांचे धाबे दणाणले. मात्र, ही कारवाई सुरू असताना ग्रीन फिल्डच्या  अतिक्रमणातून महापालिकेला चांगलेच अडचणीत आणले. महापालिकेला या प्रकरणात मानहानी सहन करावी लागल्यानंतर आता या प्रकरणात प्रशासनाने जरा सबुरीने घेतले आहे.  गोदावरी नदीच्या शुद्धीकरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेदरम्यान पूररेषेतील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पूररेषेच्या अंतर्गत जवळपास साडेतीन हजार अतिक्र मणे आहेत. यातील पूररेषेतील अनेक इमारतींमधील सदनिका ग्राहकांना विकण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नसल्याने संबंधितांचा जीव टांगणीला लागला आहे तर गावठाणात तर ही संख्या हजारोच्या संख्येने आहे. गावठाणात नव्याने बांधकाम करताना स्टील्ट बांधकाम केल्यास बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे गावठाणातील नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.  परंतु गावठाण क्षेत्र वगळता पूररेषेत असलेली जवळपास साडेतीन अनधिकृत बांधकामे पालिकेच्या रडावर आहेत. ग्रीन फिल्ड प्रकरणानंतर पूररेषेतील बांधकामे पाडताना पुन्हा अडचणी येऊ नये म्हणून महापालिकेकडून पुरेसा अभ्यास करूनच कारवाई करण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु प्रभारी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी मात्र उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई होणारच असल्याचा दावा केला आहे. पूररेषेतील अतिक्र मणे पाडणारच असे सांगत, अतिक्र मण विभागाला यासंदर्भात आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या बांधकामांना अभय मिळाल्याची चर्चा आता अफवाच ठरणार आहे.पोलीस बंदोबस्ताचा प्रश्न सोडवणारसध्या महापालिका आणि पोलीस आयुक्तालय यांच्यात समन्वय नसून बंदोबस्त पुरवण्यावरून संघर्ष सुरू आहे. पोलीस यंत्रणेकडून बंदोबस्त देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. बंदोबस्तापोटी महापालिकेने थकीत रक्कम भरावी भरा, मग बंदोबस्त देऊ, अशी भूमिका पोलीस खात्याने घेतली आहे. तर पालिका आयुक्तांनी त्यांना कायद्यानुसार मदत मागितल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्ताची अडचण असली तरी चर्चेतून लवकरच बंदोबस्ताचा विषय मार्गी लावला जाणार असल्याचे प्रभारी आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका