नाशिक : कुंभमेळ्यामुळे नदीपात्र अस्वच्छ झाल्याच्या पाटबंधारे खात्याच्या एका पत्राची दखल घेत उच्च न्यायलयाने नदीपात्राची काय हानी झाली आणि किती प्रदूषण झाले हे तपासण्यासाठी निरी या संस्थेची फेरनियुक्ती केली आहे, तर दुसऱ्या एका याचिकेत इंडिया बुल्स कंपनीला वीजनिर्मितीसाठी प्रक्रियायुक्त मलजल कुठून घ्यावे याबाबत संदिग्ध भूमिका घेतलेल्या राज्यशासनाला तंबी दिली असून, ११ डिसेंबरपर्यंत अंतिम आदेश काय होते हे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.गोदावरी गटारीकरण मंचने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. औरंगाबाद येथील एका जनहित याचिकेत कुंभमेळ्यासाठी पाणी सोडू नये, अशी मागणी केली होती. त्यावर सुनावणी सुरूच असून, यासंदर्भात जिल्हाप्रशासनाने पाणी सोडले नसल्याचे सत्य कथन करणारे प्रतिज्ञापत्र दिले. त्याच्या जोडीला पाटबंधारे खात्याचे पत्रही जोडले आहे. कुंभमेळ्यामुळे नदीपात्र अस्वच्छ झाले असून, त्यामुळे गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याची अनुमती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागण्यात आली होती. या पत्राचा हवाला घेत कुंभमेळ्यामुळे नदीप्रदूषण झाल्याचे पाटबंधारे खात्याने मान्य केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने कुंभमेळ्यामुळे नदीची काय हानी झाली हे तपासण्याचे आदेश निरी या संस्थेला दिले आहेत. गोदा प्रदूषणाच्या मूळ याचिकेतही न्यायालयाने शासनाला इंडिया बुल्स कंपनीला औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी पाणी कोठून घेण्याचा निर्णय घेतला, त्याची अधिकृत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. सिन्नर येथील सेझमध्ये वीजनिर्मिती करण्यासाठी नाशिक महापालिकेकडून प्रक्रियायुक्त मलजल घेण्यात येणार आहे. मात्र ते केंद्रातूनच न घेता नदीपात्रातून घेण्यास जलसंपदा विभागाने सांगितले असून, त्या बदल्यात इंडियाबुल्सकडून स्वामित्वधन घेत आहे. यासंदर्भात यापूर्वीच न्यायालयाच्या निदर्शनास हा भाग आल्यानंतर न्यायालयाने शासनाने कोठून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला, याबाबतच तपशील सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु शासनाने अद्याप तपशील सादर केला नसून त्यामुळेच शासनाला ११ डिसेंबरपर्यंत तपशील सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यावर १८ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे याचिकाकर्ता राजेश पंडित आणि निशीकांत पगारे यांनी सांगितले.
महापालिकेला शुल्क अदा करावे लागणारगोदापात्रातील नुकसानीची तपासणी करण्याचे काम निरी या संस्थेस देताना त्यासाठी लागणारे शुल्क महापालिकेने भरावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले असून, हा खर्च पालिकेला करावा लागणार आहे.