भूसंपादनाला विरोध

बैठक : घोटी टोलनाका विस्तारीकरणासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा

इगतपुरी : घोटी येथील टोलनाक्याच्या विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त जमिनींच्या संपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि तहसील प्रशासनाने बैठकीचे आयोजन केले होते. शेतकरी तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर इगतपुरी तालुक्याला संपविण्यासाठी प्रशासनाने योजनाबद्ध नियोजन केल्याचा आरोप करून सीटूचे जिल्हा उपाध्यक्ष कॉ. देवीदास आडोळे यांनी इगतपुरी येथे अधिकाऱ्यांना सुनावले. महामार्ग आणि टोलमुळे अनेकजण विस्थापित आहेत. गुंठेवारी जमिनीत प्रशासनाने एकतर्फी सुरू केलेली संपादन प्रक्रिया अन्यायकारक असून, बेरोजगारांचा हक्काचा रोजगार हिरावला जात असल्याचे आडोेळे म्हणाले. यावेळी तहसीलदार अनिल पुरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी दत्तात्रय घोगरे, इगतपुरीचे पोलीस निरीक्षक संजय शुक्ला, घोटीचे पोलीस निरीक्षक प्रभाकर पाटील यांनी शासन आणि पोलीस यंत्रणेची भूमिका समजावून सांगत व्यथित शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनदरबारी युद्ध पातळीवर पोहोचवण्यात येईल असे आश्वासन दिले. यावेळी कॉँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष कचरू डुकरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य जनार्दन माळी आदिंनी भावना व्यक्त केल्या. सर्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासन ३० डिसेंबर रोजी विशेष बैठक घेणार आहे.शासनाच्या वतीने सहा पदरी रस्ता मंजूर असताना फक्त घोटी व्यतिरिक्त सर्व ठिकाणी सहापदरी रस्त्याचे कामकाज केले आहे. घोटी टोलप्लाझाजवळ १२ पदरी रस्त्याचे बांधकाम करून शेतकऱ्यांच्या जास्त प्रमाणात शेतजमिनी संपादित केल्या आहे. त्यामुळे घोटी येथील शेतकऱ्यांच्या आणखी जमिनी संपादनास विरोध आहे. तसेच अद्यापही शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या शेतजमिनींचे पेमेंट मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांना या जमिनीपैकी दुसरी कोठेही शेतजमीन नसल्यामुळे व घरातील कुटुंबामध्ये कोणालाही रोजगार नसल्याने उदरनिर्वाह करण्यासाठी स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीत हॉटेल, टपऱ्यांसारखे व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात.या सर्वपक्षीय बैठकीत जि. प. सदस्य गोरख बोडके, माजी जि. प. सदस्य जनार्दन माळी, सीटू जिल्हा उपाध्यक्ष देवीदास आडोळे, मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप किर्वे, मनसे तालुकाध्यक्ष मूलचंद भगत, शेतकरी नेते बाळासाहेब धुमाळ, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष कचरू पा. डुकरे, कांतीलाल गरूड, चंदू लाखे, आगरी सेनेचे अनिल भोपे, जितेंद्र भोर, संतोष पालवे, हिरामण भोर, दत्ता राक्षे, सोमनाथ भोर, मल्हारी जोशी, संतोष कडू, नीलेश भोर, दिनेश घुगे आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.भूसंपादन न्यायप्रविष्ट असतानाही मोजणी एक महिन्यापूर्वी पुन्हा शासनाकडून संपादित असलेल्या शेतजमिनींचा कब्जा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. तसेच टोल प्लाझा लगतच्या संपादित केलेल्या उर्वरित शेतजमिनींचा ताबा शासनाने घेतल्यास छोटे छोटे व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होऊन शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येईल. येथील शेतकऱ्यांनी या भूसंपादन विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन २५५७/२०११ हे दाखल असून ही बाब अद्याप न्यायप्रविष्ट असतानादेखील पोलीस व प्रशासकीय बळाचा दबाव निर्माण करून मोजणी करण्यात आली आहे.