बिगर आदिवासीचा निधी आदिवासी क्षेत्राला देण्यास विरोध

चालू आर्थिक वर्षासाठी इमारत व दळणवळण म्हणजेच बांधकाम विभागाला मिळणारा निधी बिगर आदिवासी तालुक्यांसाठीच वापरला जावा, त्यातून आदिवासी तालुक्यांना हा निधी देण्यास बिगर आदिवासी तालुक्यातील सदस्यांनी विरोध दर्शविला असून, त्याचे प्रत्यंतर शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या सभेत आला. सभापती सयाजीराव गायकवाड यांनी चालू वर्षासाठी बांधकाम विभागाला प्राप्त होणारा निधी सर्व सदस्यांच्या गटात समसमान वाटप करण्याची भूमिका घेतली असता त्याला अन्य सदस्यांनी कडाडून विरोध केला

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक : ठेकेदारांना बसणार धक्का

नाशिक : चालू आर्थिक वर्षासाठी इमारत व दळणवळण म्हणजेच बांधकाम विभागाला मिळणारा निधी बिगर आदिवासी तालुक्यांसाठीच वापरला जावा, त्यातून आदिवासी तालुक्यांना हा निधी देण्यास बिगर आदिवासी तालुक्यातील सदस्यांनी विरोध दर्शविला असून, त्याचे प्रत्यंतर शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या सभेत आला. सभापती सयाजीराव गायकवाड यांनी चालू वर्षासाठी बांधकाम विभागाला प्राप्त होणारा निधी सर्व सदस्यांच्या गटात समसमान वाटप करण्याची भूमिका घेतली असता त्याला अन्य सदस्यांनी कडाडून विरोध केला व आदिवासी तालुक्यासाठी स्वतंत्र निधी प्राप्त होत असताना बिगर आदिवासी गटावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या कामांसाठी बहुतांशी वेळेस ठेकेदारच शासनपातळीवरून कामे मंजूर करून आणतात. मात्र, या कामांना शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त होत नसल्याने दरवर्षी त्याचे दायित्व वाढून परिणामी नवीन कामे निधीअभावी करता येत नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जाते. बऱ्याच वेळा आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस करण्यात येणाऱ्या पुर्ननियोजनात प्राप्त होणाऱ्या रकमेतूनही दायित्वाचा भार टाकला जात असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी बांधकाम विभागाला प्राप्त होणाऱ्या रकमेचा विनियोग सर्व तालुक्यांना समसमान वाटप करण्यात यावा, अशी भूमिका बांधकाम सभापती सयाजीराव गायकवाड यांनी घेतली. त्याचे पडसाद बांधकाम समितीच्या मासिक सभेत उमटले. बिगर आदिवासी क्षेत्राला मुळातच कमी निधी मिळत असतांना त्यात पुन्हा आदिवासी क्षेत्राला निधी दिल्यास बिगर आदिवासी क्षेत्रावर अन्याय होत असून, आदिवासी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद असल्याने त्यातून कामे केली जावीत, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली. निधीची तरतूद न पाहता, कामांना अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिली जाते व त्यामुळे दायित्व वाढते मुळात गेल्या चार वर्षांत बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अनेक गटांमध्ये कामेच होऊ शकली नसल्याने शेवटच्या वर्षात तरी काही तरी कामे होऊ द्या, असे मतही यावेळी मांडण्यात आले. सदस्यांच्या भावना सभापतींनी जाणून घेतली असली तरी, त्यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत बिगर आदिवासी भागासाठीचा निधी आदिवासी तालुक्यासाठी देण्यास सदस्यांनी ठाम विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.