वीज क्षेत्र खासगीकरण करण्याच्या निर्णयास विरोध

एकलहरे : नॅशनल को-आॅर्डिनेशन कमिटी आॅफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लाईज अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्स (एनसीसीईईई)च्या राष्ट्रीय परिषद सदस्यांची आॅनलाइन व्हिडीओ कॉन्फरन्स (बैठक) नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत वीज क्षेत्र खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास विरोध करण्यात आला.या बैठकीत एनसीसीईईईमध्ये सहभागी राष्ट्रीय पातळीवर कामगार व अभियंते यांची संघटना आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लॉईजचे राष्ट्रीय महासचिव मोहन शर्मा, राष्ट्रीय सचिव कृष्णा भोयर यांच्यासह ११ संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने सुधारित विद्युत कायदा- २०२० च्या प्रारूपची अधिसूचना प्रसिद्ध केली त्याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल चर्चा करण्यात आली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि.१६ मे रोजी विद्युत क्षेत्र हे खासगी भांडवलदारांंना खुले करण्याचा निर्णय घेतला असून, खासगी वीज निर्मिती प्रकल्पास जीवदान देण्यासाठी करोडो रु पयांचे पॅकेज जाहीर केले, याबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. विद्युत क्षेत्रात सुधारणा करून हे क्षेत्र खासगी क्षेत्रास खुले करण्यासाठी सार्वजनिक सूचना देण्याकरिता मुदतवाढ दि.५ जूनपर्यंत केंद्र सरकारने वाढ केलेली असताना व देशभरात कोविड- १९ चा मुकाबला करण्यासाठी लॉकडाउन सुरू असताना सरकारने घाई करत सूचना मागितल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. सध्या अनेक राज्य सरकार कोविड-१९ विरोधात लढा देत असताना पंतप्रधानांनी विद्युत कायदा-२०२० ला संमती देत, केंद्रशासित आठ प्रदेशात वितरण कंपन्यांंचे पूर्णपणे खासगीकरण करण्यासाठी निविदा प्रक्रि या सुरू करण्याचे वित्तमंत्री यांनी दिलेले आदेश याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. सुधारित कायद्यास रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचा निर्णय आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लॉईजने घेतलेला आहे.महाराष्ट्रातील सर्व कामगार, अभियंते व अधिकारी संघटना पदाधिकारी यांंना नवीन सुधारित विद्युत कायदा २०२० चे महत्त्व सांगण्यासाठी लवकरच राज्यव्यापी परिषद आयोजित करून हा विद्युत कायदा कसा सार्वजनिक वीज उद्योगाचे अस्तित्व संपविणारा असून, केवळ खासगी भांडवलदार मोठे करण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकार सुधारित विद्युत विधेयक आणत आहे. या विधेयकास विरोध करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणून लवकरच एनसीसीईईईमध्ये सहभागी संघटना नेतृत्व पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रात कार्यरत सर्व कामगार, अभियंते व अधिकारी यांच्या संघटना पदाधिकारी यांची आॅनलाइन व्हिडीओ कॉन्फरन्स बोलाविणार आहे.-------------------बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय असेदि.१ जून २०२० रोजी देशभरातील अभियंते व कामगार काळ्या फिती लावून केंद्र सरकारच्या वीज धोरणाचा विरोध करणार.नवीन विद्युत कायदा २०२० बाबत देशातील जनता, शेतकरी, कामगार व सामाजिक संघटनांचा संयुक्त आंदोलनात सहभाग.वीज ग्राहक, सर्व संघटना पदाधिकारी, सभासद, कामगार व अभियंते यांना सोशल मीडियावर नवीन कायद्याबाबत माहिती देऊन जागृती करण्याचा निर्णय.