‘त्या’ ९४ शाळा बंद करण्यास विरोध

औंदाणे : राज्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याचे शासनाने धोरण आखले आहे. राज्यातील सुमारे ४६९० शाळा बंद होणार असल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔंदाणे : राज्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याचे शासनाने धोरण आखले आहे. राज्यातील सुमारे ४६९० शाळा बंद होणार असल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील ९४ शाळांचा सहभाग आहे. मात्र या शाळांचेशासनाने २०१७-१८ मध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर दोन वर्षांत या शाळांचा पट वाढला असल्याने शाळा बंदकरण्यास शिक्षक संघाने विरोध दर्शविला आहे.शासनाने या शाळा बंद करू नयेत, अशी मागणी नाशिक जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष आर.के. खैरनार यांनी केली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन केले जाईल,अशी शासनाची भूमिका असल्याने या विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत ये-जा करण्यासाठी प्रवास भत्ता देण्यात येईल, अशी चर्चा शासन स्तरावर झालेली आहे.नाशिक जिल्ह्यात ९४ शाळांचा यादीत समावेश असून, २०१७-१८ मध्ये दोन वर्षांपूर्वी शासनाने या शाळांचे सर्वेक्षण केले असता पटसंख्याकमी असली तरी दोन वर्षानंतर ग्रामस्थांचा पुढाकार व अधिकारी, शिक्षक यांच्या प्रयत्नांमुळे या शाळांचा पट वाढला आहे. या शाळा सध्या सुरू आहेत व गुणवत्ता विकासात अग्रेसरआहेत. परिणामी शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने या शाळांचा पटसंख्या वाढविण्यावर भर देऊन पाठपुरावा करून शाळा बंद करू नयेत, अशी मागणी शिक्षक संघाने केली आहे.-------------------शासनाच्या निर्णयाने नाशिक जिल्ह्यात चिंतेचे वातावरण आहे. या कमी पटसंख्येच्या शाळा बहुतांश दुर्गम भागात आहेत. बंद पडलेल्या शाळाही अन्य ठिकाणी सुरू केलेल्या आहेत. मात्र आदिवासी पाड्यावरील शाळांमध्ये रस्ते, वाहनांची व्यवस्था, पावसाळ्यात नदी नाले यांना पूर आल्यास गावाचा संपर्क तुटतो. गावात शाळा नसल्यास विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील व शैक्षणिक नुकसान होईल. त्यामुळे शासनाने अशा शाळा बंद करू नयेत.- आर. के. खैरनार, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ