कांदा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान शून्यावर

केंद्र सरकारने कांद्यासाठीचा निर्यात प्रोत्साहन दर शून्य टक्के केल्याने त्याचा परिणाम निर्यातीवर होऊन कांदा दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

लासलगाव : केंद्र सरकारने कांद्यासाठीचा निर्यात प्रोत्साहन दर शून्य टक्के केल्याने त्याचा परिणाम निर्यातीवर होऊन कांदा दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेस आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.भारतातून व्यापारी वस्तूंच्या निर्यातीसंबंधी असलेल्या एमईआयएस योजनेंतर्गत पाठविण्यात येणाºया कांद्यास १० टक्के एमईआयएस दर लागू राहील,असे केंद्र शासनाने दि. २८ डिसेंबर २०१८ रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार सदरची योजना दि. ३० जून २०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार होती. मात्र मंगळवारी (दि. ११) अचानकपणे केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महानिदेशालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार सदरचा दर शून्य टक्के केल्याने त्याचा परिणाम कांदा निर्यातीवर होऊन पर्यायाने कांदा दरात पुन्हा एकदा घसरण होण्याची शक्यता आहे.सध्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उन्हाळ कांद्याची आवक होत असून एकट्या लासलगाव बाजार समितीत दररोज साधारणत: २० ते २५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. सदर कांदा कमीत कमी ७०० रुपये व जास्तीत जास्त १४३२ रुपये व सर्वसाधारण ११५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री होत आहे. मात्र गेल्या १० ते १५ दिवसांपासून कांदा बाजारभावात सुधारणा झाल्यामुळे शेतकरी बांधवांना दोन पैसे मिळण्याची संधी असतांना योजनेचा दर शून्य टक्के केल्याने येथील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.