एकीकडे मराठीचा जागर, दुसरीकडे शाळा मृत्युपंथाला!

नाशिकमध्ये दरवर्षी साडेतीन हजार मुलांची घट

- संजय पाठकनाशिक : इंग्रजी शाळांमध्येमराठीची सक्ती करताना प्रत्यक्षात शासनाचे धोरण आणि पालकांचे इंग्रजी प्रेम यामुळे नाशिकसह राज्यात अनेक मराठीशाळा मृत्युपंथाला लागल्या आहेत. नाशिकमध्ये पाच वर्षांत निम्म्या मराठी शाळा कमी होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.गेल्या काही वर्षांत नाशिकमध्ये मराठी शाळांमधील मुलांचे प्रमाण सरासरी साडेतीन हजाराने घटले आहे. तर इंग्रजी शाळेत जाणाऱ्यांचे प्रमाण वर्षाकाठी पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत नाशिकमधील किमान ५० टक्के मराठी शाळा बंद पडतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.मराठी माध्यमांच्या विशेषत: अनुदानित शाळांना आता वेतन खर्चाच्या चार टक्के अनुदान दिले जाते. तेही वेळेवर मिळत नसल्याने भाड्याच्या शाळांना घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणे कठीण झाले आहे. राज्य शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विशेष सुविधा दिली असून, २५ टक्के कोट्यातून प्रवेशासाठी पालक आटापिटा करीत असतात. अनुदानित शाळांचे अनुदान बंद केले जाते आणि दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचे शुल्क देऊन शासन सरकारी खर्चाने इंग्रजी माध्यमांच्या प्रसारावर भर देत आहे, अशी टीका मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांकडून होत आहे.महापालिकेच्या ३७ शाळा बंदकिमान प्राथमिक शिक्षण म्युनिसिपाल्टीच्या शाळेतच झाले पाहिजे असा कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांचा आग्रह होता. पालिकेच्या १२७ प्राथमिक मराठी शाळा होत्या. घटत्या पटसंख्येमुळे त्यांचे एकत्रीकरण करून ९० वर आल्या. म्हणजेच ३७ शाळा बंद झाल्या. विद्यार्थी संख्या ४५ हजारांवरून २७ हजारांवर आली.इंग्रजी माध्यमांचे प्रस्थराज्य शासनाचे स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरू करण्याचे धोरणदेखील मराठी शाळांना मारक ठरले आहे. या धोरणाअंतर्गत नाशिक शहरातच ११७ शाळा सुरू झाल्या असून त्यात एकच मराठी शाळा आहे. अन्य सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.मराठी अनुदानित शाळांना अनुदान न देणे, शिक्षक भरतीवर निर्बंध, शिक्षक तसेच कर्मचारी न देणे तसेच आरटीईतून इंग्रजी शाळेत प्रवेश देणे या धोरणामुळे मराठी भाषेसाठी तरी मराठी शाळा वाचविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.- राजेंद्र निकम, सरचिटणीस, नाशिक एज्युकेशन सोसायटीनाशिकमधील प्राथमिक शाळांची स्थितीमहापालिका                   90खासगी अनुदानित          81कायम विनाअनुदानित    31स्वयंअर्थसहाय्यीत          118