वनहक्क दाव्यांना १५ आॅक्टोबरची डेडलाइन

राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये दहा वर्षांपासून प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर निर्णय घेऊन आदिवासींना हक्काची जमीन ताब्यात देण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ आॅक्टोबरची अंतिम मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी किसान सभेच्या मोर्चेकºयांना दिलेली मुदतही संपुष्टात येत सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे.

नाशिक : राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये दहा वर्षांपासून प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर निर्णय घेऊन आदिवासींना हक्काची जमीन ताब्यात देण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ आॅक्टोबरची अंतिम मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी किसान सभेच्या मोर्चेकºयांना दिलेली मुदतही संपुष्टात येत सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे.  १२ मार्च रोजी किसान सभेने लॉँगमार्च काढून सरकारची वनहक्क प्रश्नावर कोंडी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांत दावे निकाली काढून आदिवासींच्या ताब्यात जमिनी देण्याचे जाहीर केले होते; परंतु वन, महसूल व आदिवासी अशा तिहेरी यंत्रणेत रुतलेल्या दाव्यांच्या निपटाºयाची गती संथ होती. सहा महिन्यांत जेमतेम २९ हजार दावे निकाली काढण्यात आले. त्यात एकट्या नाशिक जिल्ह्णाची संख्या १४ हजार आहे. जिल्ह्णातील दाव्यांची संख्या व त्याचा दैनंदिन होत असलेला निपटारा पाहता अवघे साडेचार हजार दावे शिल्लक आहे. त्याचा निपटारा करण्यासाठी १० आॅक्टोबरची अंतिम मुदत आहे तर राज्यातील अन्य जिल्ह्णांची प्रगती पाहता त्यांना १५ आॅक्टोबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.