नाशिक : महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम २०१५’ या जातपंचायतविरोधी अधिनियमावर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आपल्या हरकती व सूचना सादर केल्या आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेल्या अडीच वर्षांपासून जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधात लढत असून, याविरोधात कायदा करण्याची मागणी अंनिसने वेळोवेळी केली होती. अंनिसने आपल्या लढ्याच्या अनुभवावर एक मसुदाही सरकारला सादर केला होता. असा कायदा करण्याचे अभिवचन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले होते. दरम्यान, सरकारने गेल्या १८ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेले विधेयक हे सामाजिक बहिष्काराबाबत असून, त्या मर्यादेच्या पलीकडे जातपंचायती अमानुष शोषण करीत असल्याचे अंनिसचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व माधव बावगे यांनी आपल्या सूचना, हरकती मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्याच्या न्याय विभागाकडे सादर केल्या आहेत. सरकारने या मसुद्यावर सूचना करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. (प्रतिनिधी)
जातपंचायतविरोधी कायद्यावर हरकती
By admin | Updated: December 4, 2015 00:02 IST