ओबीसी जनगणना निवडणूक जुमला ठरू नये

नाशिक : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ मध्ये ओबीसींची जनगणना करण्याच्या घोषणेचे स्वागत करून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन हा फक्त चुनावी जुमला ठरू नये तर सदर जनगणना ही केंद्र शासनाचे महानिबंधक तथा जनगणना आयुक्त यांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या जनरल जनगणनेमध्ये केली जावी, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्दे छगन भुजबळ : आयुक्तांमार्फत कार्यवाही व्हावी

नाशिक : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ मध्ये ओबीसींची जनगणना करण्याच्या घोषणेचे स्वागत करून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन हा फक्त चुनावी जुमला ठरू नये तर सदर जनगणना ही केंद्र शासनाचे महानिबंधक तथा जनगणना आयुक्त यांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या जनरल जनगणनेमध्ये केली जावी, अशी मागणी केली आहे.यासंदर्भात भुजबळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सन २०११ साली सामाजिक आणि आर्थिक जनगणना जातवार करावी, अशी आमची मागणी होती. यासाठी तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी केंद्रातील ओबीसी नेते व ओबीसी खासदारांना एकत्र करून जातवार जनगणनेसाठी प्रयत्न केल्यामुळे सन २०११ची १५वी जनगणना जातनिहाय करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. मात्र केंद्र शासनाने सामाजिक व आर्थिक जनगणनेमध्ये जातवार जनगणनेचा समावेश न करता ग्रामीण विकास मंत्र्यालयामार्फत ओबीसीची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. ती जनगणना जाहीर करण्यात आलेली नाही. ही जनगणना जाहीर करण्यासाठी आम्ही आंदोलने केली तसेच मोर्चे काढले. मात्र, शासनाकडून अद्यापपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही. सन १९३१ नंतर भारतामध्ये इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय जनगणना केलेली नसल्यामुळे देशातील ५४ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या या मागास प्रवगार्साठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली जात नव्हती पयार्याने मागासलेला असलेला हा समाज अजून मागास झाला.निर्णयाचे स्वागतच्जातनिहाय जनगणनेमुळे इतर मागास प्रवर्गाच्या लोकसंख्येसोबतच आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होणार आहे. स्वतंत्र जनगणनेमुळे या प्रवर्गातील ग्रामीण व नागरी भागातील नागरिकांना लोकसंख्येच्या आधारे घरकुले, स्वयंरोजगार, शैक्षणिक लाभ, पिण्याचे पाणी, वीज इत्यादी मूलभूत नागरी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.