ओबीसी अनुशेष, वसतिगृहाचा निर्णय योग्यच

नाशिक : ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोेषणेचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी समर्थन केले आहे. ओबीसी संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

ठळक मुद्देभुजबळ : ओबीसी कल्याण मंत्री वडेट्टीवार यांच्या घोषणेचे समर्थन

नाशिक : ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोेषणेचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी समर्थन केले आहे. ओबीसी संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आदिवासी उपयोजना बैठकीनंतर अन्न, नागरी पुरवठा तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नोकर भरतीमध्ये ओबीसींचा अनुशेष भरून काढण्याबरोबरच त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य देण्याचा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे उभारण्याची घोषणा एका कार्यक्रमात केली होती. याविषयी भुजबळ यांना विचारले असता, त्यांनी वडेट्टीवार यांचा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हटले.गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी पदोन्नती तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृहे उभारण्याबाबत केलेली घोषणादेखील योग्य असल्याचेही भुजबळ म्हणाले.ओबीसी समाजातील प्रश्न सुटले पाहिजेत त्याबरोबरच समाजातील विद्यार्थी आणि कामगार वर्गाला त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेदेखील भुजबळ यांनी याप्रसंगी सांगितले.दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजेनेचे नाव मुख्यमंत्री जलसंवर्धनशिवाय करण्यात आले, तर बिघडले कुठे, असे भुजबळ यावेळी म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव बदलण्यात आल्याने भाजपकडून होत असलेल्या टीकेविषयी बोलताना भुजबळ यांनी भाजपने आपल्या कार्यकाळात अनेक योजनांची नावे बदलल्याची आठवण करून दिली. नावे बदलण्याचा पायंडा भाजपनेच घालून दिला. तोच महाआघाडी सरकार चालवत असल्याचे सांगून भाजपने त्यांचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा नावे बदलावीत, असा टोलाही लगावला.शेती केवळ केंद्राचा विषय नव्हेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत केलेल्या भाषणाविषयी बोलताना भुजबळ म्हणाले, हमीभाव होत आणि राहील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले असल्याचे त्यांच्या विधानाचे स्वागतच आहे. शेतकऱ्यांनाही तेच हवे आहे. मात्र आश्वासन देणे आणि कायदा करणे वेगळे आहे. विरोध होत असलेला कृषी कायदा रद्द करून नवा कायदा करावा, यासाठी शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकारे यांच्याशीदेखील चर्चा केली पाहिजे. कारण शेती हा केवळ केंद्राचा विषय नाही, असे भुजबळ म्हणाले.