‘पोषण’ कुणाचे?

एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ... या उक्तीचा वेगळ्या प्रकारे परिचय देण्यात नोकरशाहीचा हात कुणी धरू नये.

ठळक मुद्देनिष्कर्षातील फोलपणा स्पष्ट होणारावैद्यकीय सुविधांबाबतच्या समस्या पुढे मुद्द्याबाबत राज्य सरकारही गंभीर

-साराश-किरण अग्रवालएकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ... या उक्तीचा वेगळ्या प्रकारे परिचय देण्यात नोकरशाहीचा हात कुणी धरू नये. कुणी कितीही चुकला अगर त्यावर ताशेरे ओढले गेले, तरी शक्यतो सहकारीला वाचविण्याचीच मानसिकता या वर्गात आढळते. जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांच्या कामकाजाबाबत समाधान वर्तविणारे जिल्हा परिषदेच्या महिला, बालकल्याण विभागातील अधिकारी-कर्मचारीही यास अपवाद ठरू नयेत.जिल्हा परिषदेच्या शाळांची जिल्ह्यातील अवस्था हा जसा कायम टीकेचा विषय ठरत आला आहे, तसाच अंगणवाड्यांची समस्याही नेहमी चर्चित ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर अंगणवाड्यांची स्थिती, त्यांचा दर्जा व तेथील कामकाज आदी बाबी समजून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने एक हजार अंगणवाड्यांना भेट देण्याचा उपक्रम हाती घेतला होता. यातील सुमारे ७५० अंगणवाड्यांना या खात्याच्याच अधिकाºयांनी भेटी देऊन व पाहणी करून जो निष्कर्ष काढला तो थक्क करणारा आहे, कारण ८० टक्के अंगणवाड्यांचे कामकाज समाधानकारक असल्याचे हा निष्कर्ष आहे. विशेषत: अंगणवाड्यांतील व त्यातही आदिवासी दुर्गम भागातील लहान मुलांच्या कुपोषणाची स्थिती पाहता या निष्कर्षातील फोलपणा स्पष्ट होणारा आहे. गेल्या वर्षीच्या आॅक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यातील तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण २४१ होते, जे पुढच्याच नोव्हेंबरमध्ये दुपटीने वाढून ५४० इतके झाल्याची आकडेवारी याच यंत्रणेने दिली आहे. तेव्हा अशी स्थिती असताना डिसेंबरमध्ये केल्या गेलेल्या तपासणीत एकदम ८० टक्के अंगणवाड्यांचे कामकाज समाधानकारक आढळावे व कुपोषणासारख्या चिंताजनक समस्येवर मात करण्यात मोठे यश लाभलेले दिसून यावे, हे खरेच शंकास्पदच आहे. निधीच्या अडचणीमुळे पोषण आहारासारख्या व वैद्यकीय सुविधांबाबतच्या समस्या पुढे आलेल्या दिसत असताना समाधानाचा सुस्कारा सोडला गेल्याने या पाहणी प्रकल्पाच्या खरे-खोटेपणाचा संशय बळावून गेला आहे. संबंधितांनी प्रत्यक्ष ग्रामीण, दुर्गम भागात जाऊन अंगणवाड्यांना भेटी दिल्या व तेथील बालकांच्या वजनाची तपासणी आपल्या डोळ्यादेखत केली, की कार्यालयात वा घरी बसल्या बसल्याच निष्कर्षाची कागदपत्रे रंगविलीत, असा प्रश्न यातून उपस्थित होेणारा आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नावरून मध्यंतरी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बरीच गाजली होती. या मुद्द्याबाबत राज्य सरकारही गंभीर आहे. परंतु जिल्हा परिषदेतील नोकरशाही त्याकडे गांभीर्याने बघणार नसेल तर, या दौºयावर गेलेल्यांची व त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाची वेगळ्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करून यातील बोगसगिरी उघडी पाडली जाणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी राजकारण करतात, असे मत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीच नोंदवत एकप्रकारे हतबलता प्रदर्शित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या अंगणवाडी भेटी प्रकल्पाची चौकशी होणे अधिक महत्त्वाचे ठरावे. या संदर्भात आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी कायम आहेत. परंतु अधिकाºयांनी अंगणवाड्यांतील कामकाजाला समाधानाचे प्रमाणपत्र बहाल केल्याने हे तक्रार करणारे लोकप्रतिनिधीच तोंडघशी पडल्यासारखे झाले आहे. तेव्हा, आता जिल्हा परिषद सदस्यांनी या पाहणी दौºयानिमित्त कुणाचे ‘पोषण’ झाले याचा सोक्षमोक्ष लावायलाच हवा.