आता शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची झाडाझडती

नाशिक : देशभरात शिक्षण संस्थांचे पीकच आले आहे. शिक्षण देऊन शिक्षक घडविणारी ही महाविद्यालये म्हणजेच डी.एड्, बी.एड्ची ‘दुकाने’ ठरली आहेत.

नामदेव भोर । लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शिक्षणाबरोबरच शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनाही महत्त्व प्राप्त झाल्यानंतर देशभरात शिक्षण संस्थांचे पीकच आले आहे. शिक्षण देऊन शिक्षक घडविणारी ही महाविद्यालये म्हणजेच डी.एड्, बी.एड्ची ‘दुकाने’ ठरली आहेत. अंतर्गत गुणांची खिरापत वाटणे, महाविद्यालयातील उपस्थितीचे नियम वाटेल तसे वाकविणे, विद्यार्थ्यांना आमिष दाखविणे आदी अनेक कारणांनी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांचा ढासळणारा दर्जा व गुणवत्तेवर आक्षेप घेतले जाऊ लागल्याने अशा प्रकारांना आवर घालण्यासाठी शिक्षक-प्रशिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा यांचे महाविद्यालयानुसार मापन करणारा एक आमूलाग्र बदल येत्या आॅगस्ट महिन्यापासून लागू होत आहे. त्यानुसार आता सर्वच संस्थांची वेगळ्या समितीमार्फत झाडाझडती होणार आहे. शिक्षणाला महत्त्व आल्यानंतर साहजिकच शिक्षक पदालाही ‘मूल्य’ प्राप्त झाले. अनुदानित शाळांमध्ये मिळणारी चांगल्या वेतनाची नोकरी आणि त्यापाठोपाठ सुरक्षितता ही जमेची बाजू असल्याने शिक्षण क्षेत्राकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढली. परंतु हीच बाब हेरून शिक्षकांना शिक्षण- प्रशिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांमध्ये गैरप्रकार सुरू झाले. असे प्रकार थोपविण्यासाठी यापूर्वी नॅकसारखी यंत्रणा असली तरी आता आणखी एक यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.  शिक्षक घडविणाऱ्या या संस्थांचे महत्त्व लक्षात घेता आजवर अनेक प्रकारचे नियम आणि शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) न्या. जे. एस. वर्मा समिती (२०१२) व डॉ. पूनम बत्रा समिती (२०१४) नेमून संपूर्ण देशभर शिक्षण- प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केली व प्रशिक्षणाचा कालावधी  एक वर्षाऐवजी दोन वर्षांचा केला. आता राष्ट्रीय शिक्षक- शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष संतोष मॅथ्यू (आयएएस) यांनी ‘एक देश- एक अभ्यासक्र म व एक मूल्यमापन पद्धती’ या उद्दिष्टाने शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्र मात महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. ही प्रक्रि या बिहार राज्यातून सुरू झाली.  आता देशातील सर्वच शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयांना या नवीन मूल्यांकन पद्धतीसाठी ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला १५ जुलैपर्यंत नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली होती. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या नोंदणीचा ओघ पाहता ही मुदत वाढवून देण्यात आली असून, आता हे मूल्यांकन करून घेण्यासाठी अवघे सहा दिवस उरले आहेत. त्यामुळे ज्या महाविद्यालयांना शिक्षण- प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू ठेवायचे आहेत त्यांना राष्ट्रीय मूल्यांकनासाठी ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. आता क्यूसीआय करणार मूल्यांकनएनसीटीईने प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुणवत्तावाढीसाठी बदल सुचवले आहेत. आतापर्यंत सर्व महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणाऱ्या ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन संस्था) ऐवजी ‘क्यूसीआय’ (राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद) या संस्थेद्वारे आता हे मूल्यांकन होणार आहे. शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासोबतच सेवांतर्गत शिक्षकांना ‘एनटीपी’द्वारे (केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याचे ‘राष्ट्रीय शिक्षक व्यासपीठ’) एकत्र आणणे, प्रशिक्षण संस्थांच्या मान्यता पद्धतीत अधिक सुकरता, संपूर्ण संगणकीकरण (पेपरलेस) व शिक्षक पात्रता परीक्षांकडे (‘टीईटी’मध्ये) अधिक लक्ष, या अन्य महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.तयारीसाठी अल्प कालावधी मूल्यांकन पद्धतीच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक देताना खूपच कमी कालावधी तयारीसाठी दिला गेला असून हे १५ ऐवजी ३१ जुलै या मुदतवाढीमुळे स्पष्टच झाले. या प्रकारामुळे संस्थांना पुरेसा कालावधी मिळालेला नाही, असे काही संस्थांचे म्हणणे आहे. आता किमान या वाढीव कालावधीत उच्चशिक्षण विभाग, विद्यापीठ यांनी पुढाकार घेऊन या मूल्यांकन पद्धतीबाबत मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.