नाशिक : एखाद्या जमीनमालकाला त्याच्या आरक्षित भूखंडाचा मोबदला म्हणून आर्थिक भरपाई किंवा टीडीआर दिला जातो, परंतु त्यापलीकडे आरक्षण क्रेडिट बॉँड नावाचे नवे चलन देण्याची पद्धत अमलात आणली जाणार आहे. नाशिकच्या शहर विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे टीडीआरची साठेबाजी नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे शासनातील अनेक अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या मॉडेल रूलचे कौतुक केले असून, नाशिक महापालिकेचा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील अन्य शहरांतदेखील ही सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल.नाशिक महापालिकेचा प्रारूप शहर विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांच्या सुनावणींना अंतिम रूप दिल्यानंतर सोमवारी शासनाला मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात आरक्षणातील जागेच्या बदल्यात जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, आरक्षण व अॅमेनिटी क्रेडिट बॉँडची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास आराखड्यात सुविधा क्षेत्राच्या माध्यमातून ज्या जागा महापालिकेला प्राप्त होणार आहेत.
आता आरक्षित भूखंडाबद्दल मिळणार क्रेडिट बॉँड
By admin | Updated: November 16, 2015 23:22 IST