आता वीस टक्के निधी भूसंपादनासाठी राखीव

आता वीस टक्के निधी भूसंपादनासाठी राखीव

नाशिक : शहर विकास आराखडा विकसित करण्यासाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकात आता २० टक्के तरतूद करणे राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पालिकेने सध्याच्या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर किमान साडेतीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. आर्थिक ओढग्रस्त असलेल्या पालिकेची अशी तरतूद करताना दमछाक होणार आहे.सर्व महापालिकांसाठी शहर विकास आराखडा तयार केला जातो. महापालिकेने या आराखड्यात लोकोपयोगी कारणांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड संबंधित भूखंडमालकांना मोबदला देऊन ताब्यात घ्यावे लागतात. आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केली जात असली तरी ती पुरेशी नसते. साहजिकच आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यात कालहरण होते आणि अनेक भूखंड तर आराखडा अंमलबजावणीच्या कालावधीत ताब्यात न घेता आल्याने त्यावरील आरक्षण व्यपगत होते. त्याचा विचार राज्य शासनाने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेच्या अंदाजपत्रकाच्या वीस टक्के निधी भूसंपादनासाठी राखीव ठेवावा लागेल असा निर्णय घेतला आहे. नाशिकसह सर्व महापालिकांना त्यासाठी तरतूद करावी लागणार आहे.नाशिक महापालिकेचा विचार केला तर आजवर अंदाजपत्रकात वीस ते पंचवीस कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. गेल्यावर्षी प्रथमच सुमारे ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आणि ती खर्चीही पडली आहे. तथापि, अंदाजपत्रकाच्या आकारमानानुसार ती कमीच आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक लक्षात घेतले तर आयुक्तांनी सुमारे १८०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्याच्या वीस टक्के तरतूद म्हटली तरी आता पालिकेला ३६० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. तथापि, एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आलेली नाही. सद्यस्थितीत भांडवली कामांसाठीच पुरेसा निधी नसताना इतकी मोठी रक्कम भूसंपादनासाठी कशी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न आहे. (प्रतिनिधी)