अखर्चित निधीप्रकरणी सहा अधिकाऱ्यांना नोटिसा

विकासकामांचा निधी अखर्चित राहिल्याप्रकरणी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी सहा अधिकाºयांना नोटीस बजावणात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे पाच तर नगरविकास खात्याच्या एका अधिकाºयाचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाकडून दखल : दोन दिवसांत खुलासा करण्याची मुदत

नाशिक : विकासकामांचा निधी अखर्चित राहिल्याप्रकरणी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी सहा अधिकाºयांना नोटीस बजावणात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे पाच तर नगरविकास खात्याच्या एका अधिकाºयाचा समावेश आहे.
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास आराखडा नियोजनाची बैठक गेल्या शनिवारी (दि.१८) जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. यावेळी जिल्ह्णासाठी मंजूर नियतव्यय ७९१ कोटींपैकी केवळ १६४ कोटी निधी खर्च झाल्याची बाब समोर आली होती. आदिवासी उपाययोजना, सर्वसाधारण आणि दलितवस्तीसाठी देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग करण्यात आला नसल्याची बाब उघड झाल्याने पालकमंत्री संतप्त झाले होते. विशेष म्हणजे आदिवासी विकासकामांच्या विकास निधीची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकाºयांना पुरेशी माहितीदेखील सादर करता आली नव्हती. निधी का पडून राहिला याबाबत अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नसल्याने पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले
होते. याप्रकरणी जिल्हाधिकाºयांनी सोमवारी (दि.२०) जिल्हा परिषदेच्या पाच व नगरविकास विभागाचे एक अशा एकूण सहा कामचुकार अधिकाºयांना अखर्चित निधीबाबत नोटीस बजावली. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) रवींद्र परदेशी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गांगुर्डे, मोने व नारखेडे व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभागाचे टेकाळे यांनादेखील नोटीस बजाविण्यात आली असल्याचे समजते.


विभागाकडे मंजूर असलेला निधी खर्च करणे अपेक्षित असतानाही खर्च का करण्यात आला नाही याचा खुलासा संबंधितांकडून मागविण्यात आलेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधितांकडून खुलासा मागविण्यात आलेला आहे. खुलासा समाधानकारक न केल्यास या सर्वांवर कारवाई अटळ मानली जात आहे.

फेरआढावा बैठकही गाजणार
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जवळपास ८० टक्के निधी खर्च झाला नसल्याची समोर आल्यानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पुढील तीन महिन्यांत निधी खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित विभागांवर असणार आहे. राहिलेल्या खर्चाबाबत पालकमंत्री येत्या २८ रोजी पुन्हा बैठक घेणार असल्याने सदर बैठक गाजण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाºयांसह , जिल्हा नियोजन अधिकाºयांनादेखील याबाबत उत्तरे द्यावे लागण्याची चर्चा अधिकारी, कर्मचारीवर्गात सुरू आहे.