‘समृद्धी‘च्या सक्तीच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा

नाशिक जिल्ह्यातील ४९ गावांमधून जाणा-या समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे १२०० हेक्टर जागेची निकड असून, त्यापैकी ८७ टक्केजमीन शेतक-यांच्या संमतीने थेट खरेदीने रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात मिळाली

ठळक मुद्दे८७ टक्के जागा ताब्यात : संमती देणा-यांना मिळणार पाचपट मोबदलासमृद्धी महामार्गासाठी सुमारे १२०० हेक्टर जागेची निकड

नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी थेट खरेदीने जागा देण्यास नकार देणा-या नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतील सुमारे दीड हजार शेतक-यांची सहाशे हेक्टर जागा सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असून, त्यासाठी शेतक-यांना नोटिसा बजावण्याची तयारी सुरू झाली आहे. नोटीस बजावल्यानंतरही जमीन देण्यास संमती दर्शविणा-या शेतक-यांना पाच पट मोबदला दिला जाईल, मात्र ज्यांनी नोटिसीला प्रतिसाद दिला नाही, अशांच्या जमिनी संपादित करून मोबदल्याची रक्कम थेट न्यायालयात जमा करण्यात येणार आहे.नाशिक जिल्ह्यातील ४९ गावांमधून जाणा-या समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे १२०० हेक्टर जागेची निकड असून, त्यापैकी ८७ टक्केजमीन शेतक-यांच्या संमतीने थेट खरेदीने रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात मिळाली आहे. त्यात सिन्नर तालुक्यातील ८१ टक्के, तर इगतपुरी तालुक्यातील ९० टक्के जमिनीचा समावेश आहे. परंतु अजूनही १३ टक्के जागा शेतकरी देत नसल्याने शासनाने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला असून, तशी अंतिम अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. सिन्नर तालुक्यातील बहुचर्चित शिवडे, घोरवडसह आदी गावांमध्ये समृद्धी महामार्गासाठी अनेक दिवस आंदोलने झाल्यामुळे तेथील जागा मोजणीची प्रक्रिया उशिराने सुरू झाली. परिणामी शासनाने दिलेल्या मुदतीत सिन्नर तालुक्यात जागा खरेदी करण्यात विलंब झाल्याने सुमारे ३७५ गटांतील ११०० हून अधिक शेतकºयांना सक्तीच्या भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या शेतकºयांनी संमती दिली तर बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम देऊन ती खरेदी केली जाईल, मात्र ज्यांनी जागा दिली नाही, तर ती सक्तीने संपादित करून मोबदल्याची रक्कम थेट न्यायालयात जमा करण्यात येणार आहे. इगतपुरी या आदिवासी तालुक्यातील बहुतांशी गावे पेसा क्षेत्रातील असल्यामुळे तेथील जागा ताब्यात घेण्यास कायदेशीर बाबींमुळे विलंब झाला होता. आता तो अडसर दूर झाल्याने सोमवारी सक्तीच्या भूसंपादनासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर साधारणत: २०० गटातील ४०० शेतकºयांना नोटिसा देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.