नाशिक : महापालिकेच्या कंपाउंडिंग स्कीम अंतर्गत वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्याची चौकशी करण्याच्या आतच नगररचना विभागाने नाशिकरोड येथील एका विकासकाला नोटीस बजावली असल्याने संबंधित बुचकळ्यात पडला आहे. कंपाउंडिंग स्कीममध्ये प्रस्ताव दाखल असल्याबाबत पोचच नसल्याने नोटिसीला काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्न संबंधिताला पडला आहे.राज्य शासनाच्या वतीने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी नियमावली करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत नाशिकमधील बेकायदेशीर बांधकामे नियमितीकरणासाठी कंपाउंडिंग स्कीम करण्यात आली होती. त्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत होती. या मुदतीत २९२३ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तथापि, असे प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची पोच देण्यात आलेली नाही. दाखल प्रस्तावांची सूची महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार असून हीच पोचपावती समजावी, असे सांगण्यात आले होते. परंतु अद्याप संकेतस्थळांवर ही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचा पुरावा हाती नसतानाच महापालिकेने नोटीस बजावली तर काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ‘लोकमत’नेदेखील तो मांडला होता. वास्तुविशारद आणि विकासकांची भूमिका रास्त ठरली असून, महापालिकेने नाशिकरोड येथील एका विकासकाला बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. सदरचे बांधकाम हटवून घ्यावे अन्यथा महापालिका ते निष्कासित करून त्याचा खर्च वसूल करण्यात येईल, असे नोटिसीत म्हटले आहे. संबंधित विकासकाने महापालिकेच्या कंपाउंडिंग स्कीममध्ये सहभाग दर्शविला आहे, परंतु पोच नसल्याने नोटिसीला उत्तर देणे काहीसे कठीण जाणार आहे. शिवाय महापालिकेच्या विविध विभागात समन्वय नसल्याचेदेखील स्पष्ट झाले आहे.
कंपाउंडिंग स्कीममध्ये प्रस्ताव दाखल करूनही नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 14, 2018 01:20 IST