सिडकोत आधी नोटिसा, मग बांधकामे हटणार

सिडकोतील २५ हजार घरांची अतिक्रमणे हटविण्याआधी महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले असून, त्यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक : सिडकोतील २५ हजार घरांची अतिक्रमणे हटविण्याआधी महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले असून, त्यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यामुळे नोटिसा न बजावता केवळ घरांवर सीमांकन करून कारवाई करणाऱ्या महापालिका प्रशासनालादेखील चाप बसला आहे.यासंदर्भात भाजपाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती शंतनू खेमकर व नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. २२) हे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेला आता सिडकोतील या बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे व त्यानंतरच पुढील कारवाई करता येणार आहे. सिडकोच्या सर्व योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.  यातील बहुतांशी घरांवर मजले चढविणे तसेच बाजूच्या जागेत, मोकळ्या जागेत आणि सामासिक अंतरात बांधकाम करण्यात आले आहे. यावाढीव बांधकामांविरोधात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारवाई सुरू केली होती. अर्थात,त्यासाठी महापालिकेने संबंधितांना नोटीस न देता नगररचना व अतिक्र मण निर्मूलन विभागाच्या अधिकाºयांमार्फत थेट रेखांकन करून वाढीव बांधकामे हटविण्यात येत होती. या कृतीमुळे सिडकोतील नागरिक संतप्त झाले आणि त्यामुळे राजकारणही पेटले होते. निवेदने आणि आंदोलनेदेखील सुरू करण्यात आली होती. आमदार सीमा हिरे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनावर कार्यवाहीचे आदेशही दिले, परंतु ते ऐकण्यात आयुक्त तयार नसल्याने हिरे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.शुक्रवारी (दि.२२) यासंदर्भात न्या. शंतनु खेमकर व न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आमदार हिरे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी मनपाच्या वतीने कायद्याचे पालन केले जात नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. मनपा अधिनियमातील तरतुदींनुसार बेकायदेशीर बांधकाम असेल तर त्यासंदर्भात संबंधितांना नोटिसा बाजवणे आवश्यक आहे. संबंधित मिळकतधारकांचे म्हणणे ऐकून घेणे ऐकून मगच कारवाई करता येते. मात्र सिडकोच्या बाबतीत कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. मनपाच वकिलांनीदेखील यावेळी युक्तिवाद करताना आपली बाजू मांडली होती. मात्र, नागरी प्राधिकरणांना कायद्यानुसार ठरविलेल्या पद्धतीचा अवलंब करणे आणि त्यांचे अनुपालन करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी कायद्याचे पालन करून मगच कार्यवाही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.