शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

७ हजार मिळकतधारकांना नोटिसा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 25, 2018 00:55 IST

जागेचा बिनशेतीसाठी वापर करणाऱ्या शहरातील सुमारे सात हजार मिळकतधारकांना महसूल विभागाने कर वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या असून, त्यात नाशिक महापालिका, एस.टी. महामंडळ, औष्णिक विद्युत केंद्रासह शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांचाही समावेश आहे. सुमारे आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिनशेती कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महसूल विभागाने या नोटिसा बजावल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.

नाशिक : जागेचा बिनशेतीसाठी वापर करणाऱ्या शहरातील सुमारे सात हजार मिळकतधारकांना महसूल विभागाने कर वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या असून, त्यात नाशिक महापालिका, एस.टी. महामंडळ, औष्णिक विद्युत केंद्रासह शासकीय व निमशासकीय कार्या लयांचाही समावेश आहे. सुमारे आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिनशेती कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महसूल विभागाने या नोटिसा बजावल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.  शेतजमिनीचा बिनशेतीसाठी वापर करणाºया मिळकतधारकांकडून दरवर्षी मार्च महिन्यात बिनशेती कराची वसुली केली जाते. यातील काही मिळकतधारकांनी रहिवासासाठी बिनशेती करताना अनुमती घेतली, परंतु कालांतराने रहिवासाच्या नावाखाली वाणिज्य वापर सुरू केला आहे. विशेष नाशिक शहरातील बहुतांशी प्रमुख रस्ते, चौकात अशा प्रकारच्या वाणिज्य वापराच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. नियमानुसार या मिळकतधारकांनी जमिनीच्या वापरात बदल केल्याबाबत रीतसर महसूल विभागाची अनुमती घेणे व त्यापोटी शुल्क भरणे आवश्यक आहे, परंतु तसे झालेले नसल्याने नाशिक तहसीलदार कार्यालयाने यंदाही बिनशेतीकर थकविणारे शहरातील मालमत्ताधारक शोधून काढले आहेत. त्यात प्रामुख्याने मोठ्या इमारती, अपार्टमेंट, कॉलनीतील रहिवाशांचा समावेश आहे. शासनाचा बिनशेती कर दरवर्षी भरावा लागतो याचा गंध नसणारेही अनेक मिळकतधारक या निमित्ताने समोर आले आहेत. वाणिज्य वापर करणाºयांमध्ये गंगापूररोड, कॉलेजरोड, शरणपूररोड, जुना आग्रारोड, शालिमार, नाशिक-पुणेरोड, पंचवटी या भागात सर्वाधिक संख्या असल्याने अशा प्रत्येकाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. बिनशेतीकराचा भरणा न केल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचा व मालमत्तेवर बोझा चढविण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.  बिनशेतीकराच्या वसुलीसाठी नाशिक महापालिका, दूरसंचार कार्यालय, एस.टी. महामंडळ, एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्र यांसारख्या शासकीय व निमशासकीय कार्याल यांचाही समावेश असून, एकट्या नाशिक महापालिकेकडून दरवर्षी ७० लाखांपर्यंतचा बिनशेती कर वसूल केला जातो. यात प्रामुख्याने महापालिकेची कार्यालये, गाळे, भाजीपाला मार्केट या मिळकतींचा समावेश आहे. नाशिक तहसीलदार कार्यालयाने या सर्वांना नोटिसा भरल्या असून, पैसे भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. नाशिक तहसील कार्यालयाला बिनशेतीकरापोटी ८ कोटी ६० लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी जोमाने कामाला लागले आहेत. त्यासाठी थकबाकीदारांचे टप्पे करण्यात आले आहेत. पाच हजारांच्या आतील व पाच हजारांच्या पुढील मिळकतधारकांची यादी तयार करण्यात आली आहे.एस.टी. महामंडळाकडे दोन कोटींची थकबाकीराज्य परिवहन महामंडळाने ठक्कर बाजार नवीन बसस्थानक बांधताना त्याचा अकृषिक परवाना घेतला नाही तसेच बसस्थानकाची उभारणी बीओटी तत्त्वावर करून त्याठिकाणी शेकडो व्यावसायिक गाळे उभारण्यात आले आहेत. एस.टी. महामंडळाची ही कृती जमीन महसूल अधिनियमाचे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे महसूल खात्याने एस.टी. महामंडळाकडे वेळोवेळी बिनशेती कराची मागणी केली. सुमारे अडीच कोटी रुपयांची थकबाकी महामंडळाकडे थकीत असून, त्याच्या वसुलीसाठी महसूल खात्याने काही वर्षांपूर्वी दोन एस.टी. बसेस जप्त करण्याची कार्यवाही केली होती, तसेच महामंडळाचे बॅँक खातेही गोठविले होते. परंतु वरिष्ठ शासकीय पातळीवरून हस्तक्षेप करण्यात आल्याने ही कार्यवाही पुन्हा स्थगित करण्यात आली. यंदा पुन्हा महसूल खात्याने एस.टी. महामंडळाकडे तगादा लावला आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका