शाळा अनुदान नाहीच; शिक्षण अधिकार कायद्याचाही बडगा

संस्थाचालक नाराज : शासन, महापालिकेकडे करावी लागते याचनानाशिक : शिक्षण अधिकारातील अटींमुळे झालेली कोंडी याबरोबरच महापालिकेकडून लादण्यात आलेली घरप˜ी आणि वीज कंपनीकडून व्यावसायिक दराने आकारण्यात येणार्‍या दरामुळे शिक्षणसंस्थाचालक मेटाकुटीला आले आहेत. शासनाने या बाबींचा फेरविचार करण्याबरोबरच रखडलेले शाळा अनुदान तातडीने अदा करावे, असा एकमुखी ठराव संस्थाचालकांच्या बैठकीत करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सूर्यकांत रहाळकर होते. नाशिक शहर खासगी मान्यताप्राप्त शाळा संस्थाचालकांची बैठक येथील पेठे विद्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीत संस्थाचालकांनी शिक्षणाच्या अधिकारातील दहा कलमांना आक्षेप घेत त्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. त्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर महापालिका आणि वीज कंपनीकडून आकारण्यात येणार्‍या घरप˜ी आणि वीजदराबाबतही नाराजी व्यक्त करीत शाळांची परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. खासगी मान्यताप्राप्त शाळांना गेल्या आठ ते नऊ वर्षांपासून शासनाकडून शाळा अनुदान देण्यात आलेले आहे. शाळा अनुदानाची मोठी रक्कम पडून आहे. मात्र ती अदा केली जात नसल्याने शाळांना अनेक कामे करण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी संस्थाचालकांनी केल्या. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र मैदान असावे असा नियम आहे. वास्तविक इंग्रजी शाळा असा नियम धाब्यावर बसवितात, त्यांना मात्र अभय मिळते आणि खासगी मान्यताप्राप्त शाळांना सक्ती केली जाते. त्यापेक्षा ज्या शाळांना मैदान नाही त्यांना नजीकची एखादी शाळा किंवा मनपाच्या जागेचा वापर करण्यास मुभा देण्यात यावी, मुख्याध्यापकांना वर्ग देण्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. शाळांना पुरविण्यात येणार्‍या भौतिक सुविधांवर मोठा खर्च होतो; परंतु शासनाकडून अनुदानच प्राप्त होत नसल्याने अनेक अडचणी येतात ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा ठराव करण्यात आला. त्याचप्रमाणे शाळेतील भरतीप्रकियेला उपसंचालक कार्यालयाची परवानगी लागते; परंतु त्यासाठी बराच वेळ खर्ची होतो. लवकर परवानगी दिली जात नसल्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो, अशीही तक्रार संस्थाचालकांनी मांडली.या बैठकीस रवींद्र विद्यालयाचे मनोज पिंगळे, कालिका एज्युकेशन सोसायटीचे केशवअण्णा पाटील, उन्नती एज्युकेशन सोसायटीचे अशोक सोनजे, तरुण ऐक्य मंडळाचे बी. के. मुखेडकर, गणेश धात्रक संस्थेचे दत्तात्रय धात्रक, नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अरुण पैठणकर, मॉर्डन एज्युकेशनचे किसन विधाते, नाशिक हिंदी सभेचे सुरेश गुप्ता, ग्रामोदय शिक्षण संस्थेचे संजय सोनजे, वसंतराव नाईक शिक्षण संस्थेचे ॲड. पी. आर. गिते, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाळासाहेब ढोकळे, मॉर्डन एज्युकेशन सोसायटीचे डॉ. जे. एस. खोडे, नगरसेवक सुदाम कोंबडे उपस्थित होते. --इन्फो--असे झाले ठराव... * महापालिकेने शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतीची घरप˜ी केवळ ५० टक्केच आकारावी, असा ठराव केलेला आहे. तथापि, या ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याने संस्थाचालकांना शंभर टक्के घरप˜ी भरावी लागत आहे. मराठी अनुदानित शाळांची घरप˜ी व पाणीप˜ीच रद्द करण्यात यावी. शिक्षण संस्थाचालकांना व्यावसायिक दराने वीजबिल दिले जाते. हे बिल घरगुती ग्राहकाप्रमाणे आकारण्यात यावे. शासनाच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील १० निकषांबाबत फेरनिर्णय घेण्यात यावा. फोटो क्रमांक १९पीएचएम८३