नाशिक : शहरात आता कोठेही दुचाकी-चार चाकी उभी केली तर खैर नाही, वाहतूक शाखेची क्रेन येणार आणि गाडी उचलून नेणार! वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिस्त पर्व गैर नाही, परंतु गाडी येथे लावू नका, तेथे लावू नका म्हणताना मग गाडी कोठे लावायची हे तर स्पष्ट करायला पाहिजे. परंतु नेमके तेच न करता वाहनांची उचलेगिरी करायची असेल तर ही उपाययोजना म्हणावी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शहर ज्या वेगाने वाढतेय त्याच वेगाने मोटारी आणि दुचाकींची संख्या वाढते आहे त्याचा परिणाम म्हणून वाहतूक समस्या वाढते आहे हे खरे आहे. परंतु ती सोडविताना ज्या नागरिकांच्या सोयीसाठी उपाययोजना करणे प्रस्तावित आहे त्या नागरिकांचा विचार तरी केला पाहिजे, परंतु पोलीस यंत्रणेने अलीकडेच घेतलेले धडाकेबाज निर्णय घेताना तसे केल्याचे दिसत नाही. कोणत्याही कामासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालये, बाजारपेठा आणि अन्य ठिकाणी जावेच लागते, परंतु असे करताना त्यांनी आपल्या मोटारी किंवा दुचाकी कोठे उभ्या कराव्या हे सांगण्याचे कर्तव्य महापालिका बजावते ना पोलीस! गाडी नो पार्किंगच्या ठिकाणी लावली की ती उचलली जाते, परंतु पार्किंगचे लॉटच विकसित करण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या वतीने सुमारे १० ते १२ ठिकाणी पे अ‍ॅँड पार्क आहे. परंतु त्यापलीकडे सोयीची जागा शोधा आणि गाड्या लावा असे धोरण आहे. महापालिकेच्या आयुक्तपदी संजय खंदारे असताना त्यांनी १९ वाहनतळाच्या जागांसाठी लिलाव काढले होते परंतु त्यासाठीच्या जागांची निवडच वादात सापडली. कॉलेजरोडवरील पाटील कॉलनी लेन नंबर १ ते ४ मध्ये रहिवासीअगोदरच कोणाच्याही मोटारी घरासमोर उभ्या असल्याने त्रस्त असताना तेथे पे अ‍ॅँड पार्क लागू करण्यात येणार असल्याने तीव्र विरोध झाला. डॉन बॉस्को मार्गावर दोन शाळा असून, तेथे पे अ‍ॅँड पार्कचा प्रस्ताव होता. म्हणजे केवळ पाल्याला शाळेत पोहोचविण्यासाठी नागरिकांनी भुर्दंड होता तो प्रस्ताव रद्द झाल्यानंतर नवीन जागा शोधण्यात आल्या नाही. महापालिकेच्या अगोदरच्या शहर विकास आराखड्यात वाहनतळाच्या जागा किती होत्या, त्यातील किती जागा ताब्यात आल्या, हा खूप मोठा संशोधनाचा विषय आहे. मेळा बस स्थानकासमोरील जुने सीबीएस, शिवाजी स्टेडिअम अशा अनेक जागा शहरातील मध्यवर्ती बाजारपेठेच्या पार्किंगसाठी सुचविण्यात आल्या परंतु त्यावर कोणताही विचार केला गेला नाही, की नवीन जागांचा शोध घेतला गेला नाही. परंतु वाहने उचलण्याचा ठेका कधी महापालिका तर कधी पोलीस यंत्रणा नेटाने काढत आहे. आता तर १२ टोर्इंग व्हॅन भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे वाहने बाहेर काढण्याचाच अवकाश अशी अवस्था आहे.शहरात खासगी बाजार संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापना सोडाच परंतु शासकीय कार्यालयांकडे वाहनतळासाठी जागा नाही. मग सामान्य नागरिकांनी काय करावे हा प्रश्न आहे. बेशिस्त वाहनचालकांना शिस्त लावणे गैर नाही, मात्र कोणतीही कृती नकारात्मक करताना अगोदर सकारत्मक सूचना दिली पाहिजे ती दिली जात नसेल तर केवळ गाड्या उचलण्याच्या नव्या योजनेसाठी ही उपाययोजना आहे काय याचा विचार केला पाहिजे.