निर्बंध नाहीतच : महापालिका आयुक्तांनी दिले स्पष्टीकरण लष्करी परिघात बांधकामांचा मार्ग मोकळा

केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्याअंतर्गत आर्टिलरी सेंटरच्या परिघात कोणत्याही प्रकारे बांधकामांना निर्बंध नसल्याचा ‘लोकमत’ने केलेला दावा खरा ठरला आहे.

ठळक मुद्देविकासकांची अडवणूक होत असल्याचा दावा केवळ पंधरा मीटर उंचीचे क्षेत्रच अनुज्ञेय ‘विचार-विमर्श’मध्ये विषय मांडला

नाशिक : केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्याअंतर्गत आर्टिलरी सेंटरच्या परिघात कोणत्याही प्रकारे बांधकामांना निर्बंध नसल्याचा ‘लोकमत’ने केलेला दावा खरा ठरला आहे. नाशिकचा समावेश नसतानाही विकासकांची अडवणूक होत असल्याचा दावा अखेरीस राज्य शासनापाठोपाठ महापालिका आयुक्तांनी मान्य केला असून, तसे पत्रच देवळालीच्या कमांडंटला पाठविल्याने आता बांधकाम विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्याने देशभरातील लष्करी आस्थापनांच्या भोवती असलेल्या निर्बंधाबाबत २०११ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार लष्करी आस्थापनेपासून शंभर मीटर क्षेत्राच्या परिघात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही आणि १०१ ते ५०० मीटर क्षेत्रात बांधकाम करताना केवळ पंधरा मीटर उंचीचे क्षेत्रच अनुज्ञेय राहील असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे नाशिक शहरातील आर्टिलरी सेंटरच्या परिसरात बांधकाम करण्यास गेलेल्या विकासकांना मज्जाव करण्यात येत होता. २५ आॅक्टोबर २०१६ मध्ये लष्कराने देशभरातील खासदारांच्या आक्षेपांचा संदर्भ देत यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना दोन पत्र जारी केली. त्यात २०११ मध्ये जी मागदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली त्यात १९३ लष्करी आस्थापना असलेल्या ठिकाणांपासून दहा मीटर क्षेत्रात, तर १४४ ठिकाणी शंभर मीटरपर्यंत बांधकाम निषिद्ध करण्यात आले आहे असे नमूद करण्यात आले होते. या यादीत नाशिकचे नाव नसतानाही महापालिकेकडून मात्र निर्बंध करण्यात आले. लष्कराच्या निर्बंधाबाबत परिसरातील शेतकरी आणि विकासकांना होत असलेल्या त्रासाबाबत लोकमतने ‘विचार-विमर्श’मध्ये हा विषय मांडला होता. त्याचवेळी तपासलेल्या यादीत नाशिक शहरात लष्कराचे निर्बंध नसतानाही महापालिका अडवणूक करीत असल्याचे वृत्त देण्यात आले होते.