संगणकीकरणाचा नाही पत्ता, बायोमेट्रिकचा अट्टाहास मोठा

पुरवठा खाते : इपॉस यंत्र मिळत नसल्याच्या उलट्या बोंबा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : रेशनमधील धान्याचा काळाबाजार रोखण्याच्या दृष्टीने बायोमेट्रिक प्रणालीने इपॉस यंत्राच्या साहाय्याने रेशनमधून अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी इपॉस यंत्र मिळत नसल्याची तक्रार पुरवठा खाते करीत असले तरी, प्रत्यक्षात बायोमेट्रिक प्रणालीसाठी शिधापत्रिकाधारकांची सारी माहिती संगणकात भरणे आवश्यक असल्याच्या गोष्टीचा सोयीस्कर विसर पुरवठा खात्याने पाडून घेतला आहे. जिल्ह्यात अवघ्या बारा टक्के शिधापत्रिकाधारकांची माहिती संगणकात भरण्यात आल्याने नजिकच्या काळात बायोमेट्रिक प्रणालीने धान्य मिळण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. राज्याच्या अन्नपुरवठा मंत्रालयाने नाशिक जिल्ह्यात जून महिन्यापासून तिसऱ्या टप्प्यात बायोमेट्रिक प्रणालीने इपॉस यंत्राच्या सहाय्याने रेशनमधून अन्नधान्य वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर देवळा तालुक्यातील दोन रेशन दुकानांना जानेवारी महिन्यात इपॉस यंत्र देण्यात आले, महिनाभर ही यंत्रे व्यवस्थित चालल्यानंतर त्यात बिघाड झाला, परिणामी फेब्रुवारी महिन्यापासून दुकानदारांनी पुन्हा पारंपरिक पद्धतीने धान्य वाटप सुरू केले. एप्रिल महिन्यात या दुकानदारांना पुन्हा यंत्र बदलून देण्यात आले. त्याच धर्तीवर जून महिन्यात सर्वच रेशन दुकानदारांना बायोमेट्रिक पद्धतीने अन्नधान्य वाटप करण्याची सक्ती करण्यात आली, परंतु ओएसीस या कंपनीकडून इपॉस यंत्र मिळत नसल्यामुळेच हे शक्य होत नसल्याचे पुरवठा खात्याचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्णातील शिधापत्रिकाधारकांची परिपूर्ण माहिती पुरवठा खात्याच्या संगणकात अद्याप भरण्यातच आलेली नसल्याने बायोमॅट्रीक प्रणालीने अन्नधान्य कसे होणार याचे उत्तर मात्र पुरवठा खाते देत नाही. जिल्ह्णात गेल्या तीन महिन्यांपासून शधापत्रिकाधारकांची माहिती संगणकात भरण्यास सुरुवात झाली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात पुरवठा खात्याला अपयश आले आहे. परिणामी १५ जूनपर्यंत जिल्ह्णातील फक्त साडेबारा टक्के शिधापत्रिकाधारकांची माहिती संगणकात संकलित होऊ शकली आहे. याचाच अर्थ बायोमेट्रिक करण्यासाठी शिधापत्रिकांची माहिती संगणकीकरण होणे आवश्यक असताना त्याच्या संथगतीकडे दुर्लक्ष करून पुरवठा खाते इपॉस यंत्राच्या उपलब्धतेचे कारण पुढे करून अकार्यक्षमता झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.असे असेल बायोमेट्रिक शिधापत्रिकेवर ज्या ज्या व्यक्तींची नावे आहेत अशा व्यक्तींची नावे, त्यांचा आधार क्रमांकाची माहिती संगणकात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. शिधापत्रिकाधारकांची माहिती संगणकात गोळा झाल्यानंतर इपॉस यंत्रात ती डाउनलोड केली जाईल. त्यानंतर शिधापत्रिकाधारक असलेल्या कुटुंब प्रमुखाच्या अंगठ्याचा थम्ब या इपॉस यंत्रात रजिष्टर केला जाईल व त्यानंतर ती व्यक्ती रेशन घेण्यास गेल्यास तिला पात्र ठरविण्यात आलेल्या धान्याचे वाटप केले जाईल. शिधापत्रिकाधारक धान्य घेण्यास गेला नाही तर ते धान्य शासनजमा होईल, जेणे करून त्याचा काळाबाजार टाळण्यास मदत होईल.पायभूत सुविधांचा अभावच्शिधापत्रिकाधारकांची माहिती संगणकात समाविष्ट करण्याचे काम जिल्ह्यात सुरू करण्यात आले असले तरी, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा मात्र पुरवठा खात्याने पुरविलेल्या नाहीत. संगणकावर काम करण्यासाठी संगणक नाहीत, डाटा एंट्रीचे काम करण्यासाठी खासगी व्यक्तींची नेमणूक केल्यावर त्यांना मानधन देण्यासाठी निधी नाही, इंटरनेटच्या सुविधेचा अभाव, विजेचा प्रश्न अशा अनेक अडचणी समोर उभे ठाकल्यामुळे तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यात फक्त बारा टक्केकाम होऊ शकले आहे, हे सारे काम पूर्ण झाल्यावरच बायोमेट्रिक पद्धतीचा वापर होईल व त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.