पुरुषोत्तम राठोड
घोटी : केंद्रीय रस्ते वाहतूक व राज्य महामार्ग मंत्रालयाने वाहनचालकांना १५ फेब्रुवारीपासून फास्टॅग अनिवार्य केले असून फास्टॅग नसल्यास दुप्पट टोलवसुलीचा बडगा चालकांना सहन करावा लागत आहे. याबरोबरच स्थानिक नागरिक व टोल व्यवस्थापन यांच्यातील नवीन वादाला सुरुवात झाली आहे. तालुक्यातील स्थानिक नागरिकांना टोलवर नोकऱ्या व स्थानिकांना टोलमाफी हे प्रमुख विषय बनले आहेत. स्थानिकांना टोल सवलत दिली जात नसल्याने जिल्ह्यातील घोटी व चांदवड टोलनाक्यांवर रोज रात्रंदिन वादाचे प्रसंग घडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.इगतपुरी तालुक्यातील बहुतांश गावांतील नागरिकांची इगतपुरी येथील प्रशासकीय कामांसाठी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, तालुका न्यायालय, मुख्य महावितरण कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, सहकार विभाग, एसटी डेपो, रेल्वे स्टेशन, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, विविध प्रशासकीय कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा सुरू असते.याबरोबरच इगतपुरी तालुक्यातील प्रमुख बाजारपेठ म्हणून लौकिक मिळवलेल्या घोटी येथील बाजारपेठेत व्यापारासाठी इगतपुरी, टाकेघोटी, नांदगाव सदो, त्रिगंलवाडी, आवळखेड, बलायदुरी, चिंचलेखैरे यासारख्या बहुतांश गावांतून नागरिक, व्यावसायिक ये-जा करत असतात. त्यासाठी ५ कि.मी. अंतराकरिता टोल भरणे शक्य नसल्याने जाचक फास्टॅगचा फास आमच्या गळ्याला नको, अशी भूमिका घेत स्थानिकांना टोलमाफी मिळावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.घोटी टोलनाक्यावर फास्टॅगच्या गोंधळात टोल कर्मचारी व गाडीचालक यांच्यातील दैनंदिन वाद-विवाद, भांडणे पराकोटीला गेली आहेत. या ठिकाणी काही दिवस पोलीस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा असूनही भांडणे होणे नित्याचेच झाले होते. दुतर्फा गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.स्थानिक पातळीवर हा विषय सर्वसामान्य जनतेसाठी महत्त्वाचा ठरल्याने यामध्ये सर्वपक्षीयांच्यावतीने कंबर कसली होती. पदाधिकाऱ्यांकडून निवेदने देण्यात आली होती. भाजप युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र गव्हाणे यांनी टोलमाफी न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता, तसेच प्रशासकीय यंत्रणेबरोबर पाठपुरावा सुरू केला होता. पंचायत समिती सभापती सोमनाथ जोशी यांनी स्थानिकांना मोफत टोल मिळावा ह्या मागणीचा ठराव केला. माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके व हरीश चव्हाण यांनी पालकमंत्री भुजबळ यांच्याकडे नागरिकांची कैफियत मांडली होती. मनसेचे भगीरथ मराडे, मूळचंद भगत यांनी मागण्यांची निवेदने दिली होती. अशा विविध पक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी बाजू प्रशासनाकडे मांडून स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी टोल व्यवस्थापनाविरोधात कंबर कसली होती. इगतपुरीचे तहसीलदार परमेश्वर कासुळे व आमदार हिरामण खोसकर, गोरख बोडके यांच्या मध्यस्थीने सर्वपक्षीय बैठक दि. २२ जानेवारी रोजी तहसीलदार कार्यालयात घेण्यात आली होती. यावेळी सर्वपक्षीय पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत स्थानिकांना नोकऱ्या व टोलमाफी या मागण्या मांडण्यात आल्या. त्योळी टोल प्रशासनाने स्थानिकांना टोलवर नोकऱ्या देण्याची मागणी मान्य केली. तर टोलमाफीची मागणी तत्त्वत: मान्य करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार कासुळे यांनी दिली. टोलमाफीचा निर्णय प्रशासकीय स्तरातून मान्य झाला असला तरी टोल प्रशासनाने त्याबाबत घोंगडे भिजतच ठेवले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. फास्टॅगचा निर्णय केंद्र सरकारचा असून आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे टोल प्रशासनांकडून सांगितले जात आहे. आम्ही उच्चस्तरावर टोलमाफीसाठी बोलत असून वरील आदेश येईपर्यंत कुठलाही निर्णय घेणे आमच्या हातात नसल्याचे टोल अधिकाऱ्यांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.घोटी टोलवर स्थानिकांना नोकऱ्या द्याव्यात, ही प्रमुख मागणी टोल प्रशासनाने मान्य केली असून २००९ पासून १२८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी १०८ कर्मचारी हे स्थानिक असल्याने अन्य बाहेरून कर्मचारी भरण्याची गरज नसून आम्ही स्थानिकांनाच या ठिकाणी कार्यरत ठेवणार आहोत.- टोल प्रशासनइगतपुरी तालुक्यातील नागरिकांना मोफत टोल मिळण्यासाठी आम्ही उच्चस्तरीय चर्चा करीत असून फास्टॅगच्याच माध्यमातून स्थानिकांना घोटी टोल मोफत होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आम्ही कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नसून वरील आदेश येईपर्यंत स्थानिकांना पूर्वीसारखीच टोल आकारणी केली जाणार नाही.- राकेश ठाकूर, प्रोजेक्ट मॅनेजर, मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेस्थानिकांना टोलवर नोकऱ्या व मोफत टोल या दोन्ही मागण्या टोल व्यवस्थापनाने मान्य केल्या असून स्थानिक नागरिकांसाठी विशेष सुविधा टोल प्रशासनकडून आखण्यात येणार आहे. स्थानिकांना व रुग्णवाहिकेसाठी स्वतंत्र लेनची मागणी करण्यात आली असून लवकरच टोल प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होईल.- गोरख बोडके, सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यचांदवड टोलनाक्यावर रोज वादाचे प्रसंगमहेश गुजराथी, चांदवड : तालुक्यातील मंगरुळ येथील सोमा कंपनीच्या टोलनाक्यावर चांदवड शहर व तालुक्यातील सर्वच वाहनांना टोल सवलत देऊन टोल फ्री करावा, अशी मागणी स्थानिक वाहनधारकांनी केली आहे. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपासून प्रत्येक टोलनाक्यावर ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल त्यांनी दुप्पट टोल द्यावा, असा निर्णय शासन व टोल प्रशासनाने घेतल्याने टोलनाक्यावर रोज वादावादीचे प्रसंग घडताना दिसून येत आहेत.चांदवड तालुक्यातील सर्व वाहनांना अद्याप पूर्णपणे टोलमाफी झालेली नाही. त्यात चांदवड शहर व मंगरुळ ग्रुप ग्रामपंचायतअंतर्गत असलेली सर्व लहान वाहने, कार यांना फास्टॅग असेल तर सूट दिली जाणार आहे व या गावातील ट्रक, मोठी वाहने किंवा व्यावसायिक वाहने यांना मात्र टोल सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यांना काही पटीत टोल भरावा लागणार असल्याने वाहनधारकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. चांदवड तालुक्यातील सर्वच वाहनांना पूर्णपणे सवलत द्यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. बाहेरील तालुक्यातील ज्या वाहनांना फास्टॅग नाही अशा लहान वाहनांना चांदवड टोलनाक्यावरून १३५ रुपये टोल असताना दुप्पट टोलवसुली म्हणजेच २७० रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागत असल्याने चांदवड-मंगरुळ टोलनाक्यावर वाहनधारक व टोल कर्मचारी यांच्यात हमरीतुमरीचे प्रसंग पाहायला मिळत आहेत. फास्टॅगमधून स्थानिकांना पूर्ण सवलत देण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत असली तरी टोल प्रशासनाकडून त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्थानिक नागरिक आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.फोटो- २४ घोटी टोल१/२/३