श्याम बागुलनाशिक : म्हटले तर जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंते, कर्मचारी, पदाधिकारी, सदस्यांसाठी तशी ती किरकोळ बाब. परंतु प्रशासनाच्या दृष्टीने जणू असा काही प्रकार पहिल्यांदाच घडून बांधकाम विभागाच्या कारकूनाने फार मोठा प्रमाद केला. त्यामुळे कारकुनाला तात्काळ निलंबीत करून चौकशीसाठी त्रिसदस्यीस समितीची नेमणूक केली गेली. ही सारी प्रशासकीय बाब असल्यामुळे त्याच्याशी जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेचा काहीही संबंध नाही. उलटपक्षी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात आजवर जे काही अनिष्ट प्रकार चालत होते व ठेकेदार, सदस्यांना प्रत्येक टेबलावरील कर्मचाऱ्यांची दाढी कुरवाळावी लागत होती त्या सा-याच गोष्टीला मुठमाती देत कारकूनाने आपल्याच अधिकारात थेट कामाची निविदा प्रसिद्ध करून त्यासाठी कराव्या लागणा-या खटपटी व यंत्रणेवर पडणारा कामाचा ताण कमी केला. त्यामुळे अशा कर्मचा-याला एक आगावू वेतनवाढ देण्याऐवजी प्रशासनाने त्याच्यावर कारवाई करून अन्यायच केल्याची व्यक्त होणारी भावना योग्यच म्हणावी लागेल. तसे नसते तर तीन महिन्यानंतर होणा-या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी, सदस्यांच्या मतदार संघात कोरोना, आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सोयी-सुविधांबाबतच्या सर्व प्रश्नांना दुय्यम स्थान देत बांधकाम विभागाच्या कारकुनाच्या निलंबनाला प्राधान्य दिले नसते. चाळीस हजार मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या सदस्यांना एका कारकुनाच्या निलंबनाचे गांभीर्य कळावे आणि प्रशासनाने या सा-या कृतीला प्रशासकीय बाबीची जोड देत कारकुनावर केलेल्या कारवाईचे समर्थन करावे हे तर निश्चितच सदस्य, पदाधिकाऱ्यांचा अवमानच म्हणावा लागेल.
मुळात बांधकाम विभागाचा साराच कारभार आजवर नेहमीच वादग्रस्त व चर्चेत राहिला आहे. या विभागातून फाईली गहाळ होणे, कार्यारंभ आदेश नसतानाही कार्यकारी अधिका-यांच्या वरदहस्तामुळे ठेकेदाराने परस्पर आपल्या अधिकारात कामे सुरू करून घेणे, अधिकारी, कर्मचा-यांच्या खुर्च्यांवर ठेकेदारांनी बस्तान मांडावे, परस्पर कामाची निविदा प्रसिद्ध करावी असे जे काही नियमित सदरात घडणा-या प्रकारांमध्ये आता नाविन्य काहीच राहिलेले नाही. त्या त्या वेळच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, तत्कालीन पदाधिकारी व सदस्यांनी देखील असले प्रकार खपवून घेत आपली मर्जी कायमच बांधकाम विभागावर ठेवली. उलट असले प्रकार घडले असतील तर त्याची चर्चा नको म्हणून काळजी घेत त्यांना पाठिशी घालण्याचाच ‘उद्योग’ केला. त्यामुळे दहा लाखापेक्षा अधिक रकमेचे कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखा व वित्त अधिका-यांची अगोदर अनुमती घ्यावी लागते हे आठ महिन्यांपुर्वी बांधकाम विभागात रूजू झालेल्या कारकुनाला अवगत असण्याचे कारण नाही, आणि अवगत असले तरी, त्याने आजवरच्या प्रथा-परंपरेचेच पालन करूनच जी काही कृती केली तिला असमर्थनीय कसे म्हणता येईल? त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत सदस्य, पदाधिका-यांनी या कृतीची केलेली पाठराखण एक प्रकारे त्या कारकुनावर कारवाईचा प्रमाद करणा-या जिल्हा परिषद प्रशासनाला चपराकच आहे. विना अनुमती कामाची निविदा परस्पर प्रसिद्ध करणा-या कर्मचा-याची चौकशी करताना त्याच्यावर अन्याय करू नका अशी सर्व पदाधिकारी, सदस्यांनी व्यक्त केलेली भावना त्याचमुळे रास्त मानावी लागेल. कारकुनाने कामाची फक्त निविदाच प्रसिद्ध केली. कार्यारंभ आदेश न देता एक प्रकारे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक हित जोपासले हे सदस्यांचे म्हणणे देखील एका दृष्टीने योग्यच असून, कारकुनावर कारवाई करणा-या प्रशासनातील अधिका-यांच्या लक्षात एवढी साधी बाबही लक्षात येवू नये आणि जागरूक सदस्य, पदाधिका-यांना त्याबाबत प्रशासनाला जाब विचारण्याची सुबूद्धी सुचू नये याविषयी कोणी आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही.